अनिल अंबानी आज (5 अगस्त 2025 को) दिल्ली स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुख्यालय में पेश हुए हैं और उनसे ₹17,000 करोड़ (लगभग ₹17 hazar करोड़) के कथित बैंक लोन फ्रॉड मामले में सवाल-जवाब किए गए। यह पूछताछ PMLA (Prevention of Money Laundering Act) के तहत दर्ज की गई है
35 स्थानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें लगभग 50 कंपनियों और 25 व्यक्तियों से जुड़े ठिकानों को कवर किया गया था
जांच का केंद्र Reliance Infrastructure (R Infra) और उससे संबंधित कंपनियों पर है; आरोप है कि बैंकों से लिए गए लोन को Inter-Corporate Deposits (ICDs) के माध्यम से शेल कंपनियों में डायवर्ट किया गया, जिससे शेयरधारकों और ऑडिट समिति की मंजूरी बायपास हुई
उदाहरण के तौर पर, CLE नामक कंपनी का उल्लेख है जिसका रिलेटेड-पार्टी के रूप में खुलासा नहीं किया गया था
जांच एजेंसी ने 39 बैंकों को नोटिस भेजा है — जिनमें SBI, Axis, ICICI, HDFC, Bank of India, UCO, Punjab & Sind Bank आदि शामिल हैं — और उनकी पूछताछ कर रही है कि क्यों उन्होंने डिफॉल्ट स्थिति में भी सतर्कता नहीं दिखाई या लोन को सस्पिशियस अपनाया नहीं गया
ED ने अनिल अंबानी को Look-Out Circular जारी किया है, जिससे वह बिना जांच अधिकारी की अनुमति के असमय भारत से बाहर नहीं जा सकते
ED की शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, Yes Bank से रिलायंस ग्रुप ने ₹30 बिलियन (₹3,000 करोड़) तक के लोन shell कंपनी ज़रिए हेराफेरी के लिए लिया था, जिसमें बैंक अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत दी गई थी Reliance Nu Bess और Biswal Tradelink Pvt Ltd जैसे संस्थानों का भी मामला सामने आया है, जहां फर्जी बैंक गारंटी (approx ₹68.2 करोड़) और कथित धोकाधड़ी शामिल है.
अनिल अंबानी पर ED का शिकंजा: 7000 करोड़ लोन फ्रॉड मामले में LOC जारी ….
