जयपुर
आम नागरिकों को केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की सही, स्पष्ट एवं निःशुल्क जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से पारदर्शिता संस्था, जयपुर द्वारा दिनांक 12 एवं 13 दिसंबर 2025 को शहर के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में समेकित ई-रिक्शा जागरूकता अभियान का सफल आयोजन किया गया।
इस अभियान के तहत ई-रिक्शा के माध्यम से गलियों, बाजारों एवं भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाकर आमजन से सीधा संवाद किया गया तथा सरकारी योजनाओं की पात्रता, प्रक्रिया एवं लाभ की जानकारी दी गई। विभिन्न योजनाओं से समन्धित पम्लेट वितरण करके एवं स्पीकर के माध्यम से बोलकर लाभ पहुँचाया गया।अभियान के दौरान लोगों को ई-मित्र केंद्रों पर लगने वाले अनावश्यक शुल्क के प्रति भी जागरूक किया गया।
दो दिवसीय इस अभियान के अंतर्गत जयपुर शहर के 36 वार्डों में जागरूकता गतिविधियाँ संचालित की गईं। 12 दिसंबर को नाहरी का नाका, बदनपुरा, सैयद साबिर, तोपखाना एवं रामगंज क्षेत्रों में तथा 13 दिसंबर को शास्त्री नगर, भट्टा बस्ती, नाई की थड़ी, ईदगाह एवं रामगंज क्षेत्रों में अभियान चलाया गया।
अभियान के माध्यम से 7,475 नागरिकों तक प्रत्यक्ष रूप से सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुँचाई गई, जबकि लगभग 5 लाख लोगों तक अप्रत्यक्ष रूप से संदेश पहुँचा। अभियान में 24 वार्ड पार्षदों, 6 मौलवी साहब, 9 पंडित जी एवं शिक्षाविद की सहभागिता रही। इसके साथ ही 12 थानाधिकारियों सहित लगभग 676 सरकारी कर्मियों से संवाद स्थापित किया गया।
अभियान को सफल बनाने में पारदर्शिता संस्था के 20 से अधिक वॉलिंटियर्स ने सक्रिय भूमिका निभाई। फील्ड स्तर पर काम करते हुए वॉलिंटियर्स को समुदाय, वरिष्ठ नागरिकों, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से संवाद का व्यावहारिक अनुभव भी प्राप्त हुआ।
रिक्शा अभियान के अवसर पर पारदर्शिता के कार्यक्रम मैनेजर श्री गणपत राम शर्मा ने बताया कि संस्था पिछले 6 वर्षों से जयपुर शहर के 36 वार्डों में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के उद्देश्य से पारदर्शिता निरंतर डोर-टू-डोर संपर्क, वार्ड स्तर पर कैंप एवं विभागीय समन्वय के माध्यम से कार्य कर रही है। उन्होंने आगे बताया कि संस्था न केवल योजनाओं की जानकारी देती है, बल्कि पात्र परिवारों के आवश्यक दस्तावेज तैयार कराने एवं संबंधित विभागों से समन्वय कर लाभ दिलाने में भी सहयोग करती है। इसके साथ बताया गया कि पारदर्शिता संस्था बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, वंचित एवं ड्रॉपआउट बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने, सरकारी स्कूलों में बाल संसद, एसएमसी, शिक्षण पद्धतियों के सशक्तिकरण तथा भाषा एवं गणित में बुनियादी क्षमताओं के विकास पर भी कार्य कर रही है।
एमआईएस प्रभारी हिना कौसर एवं एडमिन फरहा जैदी ने बताया कि पारदर्शिता संस्था नागरिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सहयोग कर रही है, जिनमें प्रमुख रूप से राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ई-श्रम कार्ड, पालनहार योजना, छात्रवृत्तियाँ, एकल नारी पेंशन, चिरंजीवी योजना, पेंशन, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, आधार कार्ड प्रक्रिया एवं मजदूर डायरी शामिल हैं।
अभियान के दौरान यह सामने आया कि आज भी बड़ी संख्या में लोग सरकारी योजनाओं की जानकारी से वंचित हैं। ई-रिक्शा जागरूकता अभियान एक प्रभावी जनसंपर्क माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया, जिससे समुदाय में जागरूकता का स्तर बढ़ा और लोगों में योजनाओं से जुड़ने की रुचि भी बढ़ी।
संस्था ने भविष्य में इस प्रकार के अभियानों को नियमित रूप से एवं अधिक क्षेत्रों में आयोजित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके।
