देहरादून : प्रदेश में लगातार आ रहे अत्यधिक व अप्रत्याशित बिजली बिलों से त्रस्त जनता की आवाज अब राजनीतिक गलियारों में गूंजने लगी है। जन अधिकार पार्टी ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इलेक्ट्रॉनिक बिजली मीटर हटाने और उनकी गुणवत्ता की जांच की मांग की है।
पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने कहा कि प्रदेश में किसान, मजदूर व निम्न आय वर्ग के लोग पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, ऐसे में हर महीने कई हजार रुपये तक के भारी-भरकम बिजली बिल उनके लिए आर्थिक आपदा बनकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई क्षेत्रों में जनता ने शिकायत की है कि उनके मीटर अचानक कई गुना ज्यादा यूनिट दिखा रहे हैं, जो संदेह के घेरे में हैं।
आजाद अली का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर की गुणवत्ता पर सवाल उठना लाजमी है और सरकार को चाहिए कि वह तुरंत इस मामले में जांच कराए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली विभाग के अधिकारी बिना जनता की शिकायत सुने, जबरन बिल वसूली का दबाव बना रहे हैं।
जन अधिकार पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कोई समाधान नहीं निकाला गया तो जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर होगी। पार्टी ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि जनहित में इलेक्ट्रॉनिक मीटर की समीक्षा कराई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।
इस मुद्दे को लेकर जन अधिकार पार्टी आने वाले दिनों में राज्यव्यापी जनजागरण अभियान शुरू करने की तैयारी में है।
मुख्य मांग
जन अधिकार पार्टी ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र
इलेक्ट्रॉनिक मीटर से अत्यधिक बिल आने पर जताई आपत्ति
गरीब, किसान व मजदूर वर्ग पर आर्थिक बोझ
मीटर की गुणवत्ता पर उठे सवाल
दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग
