Fri. Feb 26th, 2021

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जाने कब होगी यूपी में पंचायत चुनाव के लिए सूचना जारी-और कितने चरणों में होंगे चुनाव….

लखनऊ;चायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 15 फरवरी तक त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों की अधिसूचना जारी हो जायेगी। मार्च के अंतिम सप्ताह से लेकर अप्रैल के प्रथम सप्ताह तक पंचायत चुनाव संपन्न हो जायेंगे। मई तक जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लाक प्रमुखों की भी चुनावी प्रक्रिया पूरी हो जायेगी। उत्तर प्रदेश में भाजपा समेत कोई राजनीतिक दल सिंबल नहीं देगा, लेकिन पार्टी समर्थित प्रत्याशियों को उतारा जायेगा। भाजपा ग्रामीण क्षेत्रो में अपनी चार साल की उपलब्धियों और कार्यकर्ताओं की सक्रियता के बल पर चुनाव जीतेगी।

सर्किट हाउस में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह ने क्षेत्रीय अध्यक्ष रजनीकांत माहेश्वरी के साथ बरेली और आंवला जिले के भाजपा नेताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि 15 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद मार्च के अंत या फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में ग्राम पंचायत के चुनाव सम्पन्न करवा लिए जाएंगे। इसके बाद क्षेत्र पंचायत और फिर जिला पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। मई में त्रिस्तरीय चुनाव सम्पन्न हो जायेंगे।

पंचायत चुनाव में आबादी के हिसाब से आरक्षण रहेगा। परिसीमन का कार्य पूरा हो चुका है। वार्डों के हिसाब से मतदाता सूची तैयार की जा रही हैं। बीस जनवरी के बाद जिला पंचायत, ब्लाकों का आरक्षण जिले से तय किया जायेगा। उन्होंने बताया की पार्टी ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं की सक्रियता, गांवों में विकास कार्यों और सरकार की चार साल की उपलब्यिों के बल पर परचम लहरायेगी।

चार पदों के लिए एक साथ होंगे चुनाव : 

इस बारयूपी में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य. क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव इस बार एक साथ होंगे। अभी तक की तैयारियां मार्च  और अप्रैल 2021 में चुनाव कराने की हैं। आरक्षण का फार्मूला जल्द तय हो जाएगा। वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया फरवरी के तीसरे सप्ताह तक पूर्ण कर ली जाएगी। कोविड-19 के चलते प्रदेश में पंचायत चुनाव समय से नहीं हो पाए हैं। ग्राम पंचायतों में 26 दिसंबर से विकास खंडों के सहायक विकास अधिकारियों (एडीओ पंचायत) को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा होने पर जिलाधिकारी और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष (ब्लाक प्रमुख) का कार्यकाल पूरा होने पर उप जिलाधिकारी (एसडीएम) को प्रशासक तैनात किया जाएगा। 

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