डीएफओ हरिद्वार स्वप्निल अनिरुद्ध के भ्रष्टाचार की जांच जूनियर अधिकारी से कराना खानापूर्ति, भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्तियों की भी हो निष्पक्ष जांच : आजाद अली

जन अधिकार पार्टी (जनशक्ति) के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने बताया कि पार्टी द्वारा दिनांक 02.07.2026 को डीएफओ हरिद्वार स्वप्निल अनिरुद्ध द्वारा फैलाए गए भ्रष्टाचार के संबंध में हरिद्वार डीएफओ कार्यालय पर प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल, उत्तराखंड को ज्ञापन प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रति मुख्य वन संरक्षक/HOFF, उत्तराखंड को भी भेजी गई थी।
उन्होंने कहा कि उक्त प्रकरण में कार्यालय उप वन संरक्षक, हरिद्वार द्वारा जारी पत्रों के अनुसार जांच उप प्रभागीय वनाधिकारी, रुड़की उप वन प्रभाग को सौंप दी गई है तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी किया गया है। पार्टी का स्पष्ट मत है कि डीएफओ स्तर के अधिकारी की जांच उसी से जूनियर अधिकारी द्वारा कराया जाना केवल खानापूर्ति जैसा प्रतीत होता है। इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच किसी उच्च अधिकारी द्वारा कराई जानी चाहिए।
आजाद अली ने कहा कि पार्टी द्वारा दिए गए ज्ञापन में अवैध खनन, अवैध पेड़ कटान, पूर्व में की गई प्लांटेशन की जांच को दबाए जाने, हाल ही में हुए बाघ हत्याकांड, अजगर प्रकरण तथा हरिद्वार वासियों एवं किसानों से जुड़े विभिन्न मामलों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। ज्ञापन के साथ संलग्न पत्रों एवं उपलब्ध कराए गए तथ्यों को ही जांच का आधार बनाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए पत्र जारी करना पर्याप्त नहीं है। अवैध खनन से संबंधित क्षेत्रों में यदि निष्पक्ष रूप से स्थलीय जांच की जाए तो अनेक स्थानों पर गहरे गड्ढे आज भी मौजूद हैं। पार्टी द्वारा दिए गए ज्ञापन में विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है।
जन अधिकार पार्टी (जनशक्ति) ने मुख्य वन संरक्षक/HOFF से मांग की है कि पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए तथा शिकायतकर्ता के रूप में पार्टी को हैरासमेंट किए जाने के उद्देश्य से पत्र जारी करने के बजाय उच्च स्तरीय जांच समिति गठित कर विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
आजाद अली ने मांग की कि डीएफओ हरिद्वार स्वप्निल अनिरुद्ध द्वारा कथित भ्रष्टाचार अथवा अन्य अवैध माध्यमों से अर्जित की गई संपत्तियों की सक्षम एजेंसी से निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही, जांच की आवश्यकता के अनुसार उनके परिवारजनों के नाम पर अर्जित अथवा उनसे संबंधित चल एवं अचल संपत्तियों तथा वित्तीय लेन-देन की भी जांच कराई जाए, ताकि अवैध अथवा भ्रष्टाचार से अर्जित की गई संपत्ति की विजिलेंस से जांच कराकर विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने कहा कि यदि इस प्रकरण की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच नहीं कराई जाती है तो जन अधिकार पार्टी (जनशक्ति) आगे लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी।