चुनाव आयोग (EC) द्वारा बिहार में Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदान सूची में नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के कुछ संदिग्ध नामों की पहचान हुई है, जिन्हें अंतिम स्वीकृत सूची से हटाया जा रहा है। SIR अभियान के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांनमार से जुड़े लोगों के नाम वोटर लिस्ट में पाए गए। चुनाव आयोग नाम हटाने की कार्रवाई कर रहा है
बिहार CEO ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों से लगभग 77% फॉर्म जमा हो चुके हैं, लेकिन शहरों में नागरिकों का जागरूकता स्तर और भागीदारी अभी कम है
ये कदम SIR के तहत खारिज की गई मतदाता सूची की सटीकता बनाए रखने के लिए उठाया गया है, ताकि केवल वास्तविक भारतीय नागरिक ही वोटर सूची में रह सकें ।
चुनाव आयोग इसे एक पारदर्शी और कानूनी प्रक्रिया मान रहा है — SIR का मकसद केवल फर्जी या अयोग्य नाम हटाना और सभी वैध वोटर के अधिकार सुरक्षित रखना है ।
राजनीतिक और कानूनी उलझनें:
विपक्षी दल इस प्रक्रिया को वोटरों के अधिकारों को प्रभावित करने वाला और समय-सीमा के आधार पर हड़बड़ी में लागू किया गया बता रहे हैं ।
सुप्रीम कोर्ट ने SIR प्रक्रिया की वैधता पर सवाल उठाए जाने के बाद, आयोग को निर्देश दिया है कि Aadhaar, Voter ID, और ration card को वैध दस्तावेज माना जाए
चुनाव आयोग की यह प्रक्रिया कानूनी रूप से वैध और संविधान के अनुरूप है, लेकिन राजनीतिक दलों, नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं और सुप्रीम कोर्ट की सक्रियता इसे संवेदनशील बना रही है। SIR का अंतिम परिणाम यह सुनिश्चित करेगा कि वोटर लिस्ट केवल वास्तविक, योग्य मतदाताओं तक सीमित रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दस्तावेजों की स्वीकार्यता यह गारंटी देती है कि वैध मतदाता हाशिए पर ना जाएँ।
