देश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली, महाराष्ट्र समेत सात राज्यों में SIR की प्रक्रिया को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस फैसले के बाद मतदाता सूची में नामों के सत्यापन और संशोधन की प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है।
हालिया आदेश के अनुसार, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत छह राज्यों में SIR की समयसीमा बढ़ाई गई है। वहीं, सात राज्यों में मतदाता सूची के ड्राफ्ट में नाम छूटने वाले मतदाताओं को अंतिम सूची में नाम जुड़वाने का एक और मौका देने की खबर भी सामने आई है। The Times of India+1
चुनाव आयोग के इस फैसले का मकसद मतदाता सूची में नाम शामिल करने और दावों-आपत्तियों के निपटारे के लिए अतिरिक्त समय देना है। हालांकि, सात राज्यों में छूटे नामों को लेकर जारी नए आदेश की विस्तृत जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। इसलिए आदेश के सटीक प्रावधानों की पुष्टि के बाद ही पूरी जानकारी साझा करना उचित होगा।
