उत्तराखंड में सरकार ने पेपर लीक विवाद में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आखिरकार यूकेएसएसएससी की स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम उस जांच रिपोर्ट के बाद उठाया गया है, जो आज सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति यू.सी. ध्यानी की अध्यक्षता वाले आयोग ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। करीब 1.05 लाख उम्मीदवारों ने यह परीक्षा दी थी, जो अब रद्द हो गई है।
दरअसल, परीक्षा के दौरान हरिद्वार के एक केंद्र से पेपर के तीन पेज मोबाइल के जरिए बाहर लीक हो गए थे, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए। इससे छात्रों में भारी आक्रोश फैल गया। कई जगह प्रदर्शन हुए, और सीबीआई जांच व परीक्षा रद्द करने की मांग तेज हो गई। मुख्यमंत्री धामी खुद आंदोलन स्थल पहुंचे और जांच कराने का वादा किया। इसके बाद सरकार ने एसआईटी के साथ ही एकल सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया था।
बता दे की अब रिपोर्ट सामने आने के बाद सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। वहीं, भाजपा विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने भी छात्रों के हित में परीक्षा रद्द करने की सिफारिश की थी। सरकार का कहना है कि अगली परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ कराई जाएगी, ताकि मेहनती अभ्यर्थियों के साथ दोबारा अन्याय न हो।
रिपोर्ट:- कनक चौहान
