इस परियोजना पर करीब 1 अरब डॉलर यानी लगभग 8,400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसका मुख्य उद्देश्य गहरे और बेहद गहरे समुद्र से प्राकृतिक गैस निकालना है।इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात यह है कि तीनों कंपनियां अलग-अलग प्लांट लगाने के बजाय एक ही साझा इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगी। इससे लागत कम होगी और गैस उत्पादन की प्रक्रिया भी आसान हो सकेगी। खास तौर पर छोटे गैस भंडारों से भी उत्पादन करना संभव हो पाएगा, जिन्हें ज्यादा खर्च के कारण पहले छोड़ दिया जाता था।यह परियोजना यूरोप के नॉर्थ सी मॉडल पर आधारित होगी। फिलहाल इसका प्रस्ताव शुरुआती चरण में है और तकनीकी सलाहकारों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। प्लांट के निर्माण में करीब 3 से 4 साल का समय लग सकता है।अगर यह योजना सफल होती है तो भारत को प्राकृतिक गैस के आयात पर निर्भरता कम करने और ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल सकती है।




