उत्तराखंड में राज्य कर विभाग अब अपने कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। सीमावर्ती इलाकों में तैनात मोबाइल टीमों को खत्म करने की तैयारी चल रही है, क्योंकि ये टीमें राजस्व बढ़ाने में ज़्यादा असरदार नहीं साबित हो रही हैं।फिलहाल राज्य में ऐसी 11 मोबाइल टीमें काम कर रही हैं, जिनका मकसद बिना बिल के माल पर नज़र रखना है। लेकिन हालिया समीक्षा में ये बात सामने आई कि इन टीमों से उतना फायदा नहीं मिल रहा, जितनी उम्मीद थी। ऐसे में सरकार अब मानती है कि यही काम स्थानीय या संभागीय कार्यालयों से भी हो सकता है, वो भी ज़्यादा कुशलता से।
अब पूरा फोकस ऑडिट विंग को मजबूत करने पर है, ताकि जीएसटी चोरी पर कड़ी नज़र रखी जा सके और राजस्व में सुधार हो। वित्त सचिव दिलीप जावलकर ने साफ किया कि दूसरे राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी ऑडिट विंग को सक्रिय और सशक्त बनाया जाएगा, क्योंकि अभी वहां से मिलने वाली जीएसटी रिकवरी बेहद कम है।जो अधिकारी अब तक मोबाइल टीमों में तैनात थे, उन्हें विभाग के महत्वपूर्ण कार्यों जैसे ऑडिट और जांच में लगाया जाएगा। विभाग से इस बदलाव पर प्रस्ताव मांगा गया है, जिसके बाद सरकार अंतिम फैसला लेगी।यानी, टैक्स वसूली का तरीका बदलेगा – लेकिन मकसद वही रहेगा: पारदर्शिता और असरदार निगरानी।
