- कोरोना आपदा के बीच दो महीने में आरबीआई गवर्नर की तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस
- अब तक अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और लिक्विडिटी बढ़ाने के उपायों की घोषणा कर चुके हैं गवर्नर.
- रेपो रेट में 0.40 फीसदी की कटौती का लिया गया फैसला।
बिजनेस डेस्कः कोरोना संकट को देखते हुए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। देश के सामने इस पैकेज का ब्यौरा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रख चुकी हैं। अब भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेपो रेट कटौती का ऐलान किया है।
RBI गवर्नर ने बताया कि पिछले तीन दिन में एमपीसी ने घरेलू और ग्लोबल माहौल की समीक्षा की। इसके बाद रेपो रेट में 0.40 फीसदी की कटौती का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में यह दूसरी बार है जब आरबीआई ने रेपो रेट पर कैंची चलाई है। इससे पहले 27 मार्च को आरबीआई गवर्नर ने 0.75 फीसदी कटौती का ऐलान किया था। इसके बार बैंकों ने लोन पर ब्याज दर कम कर दिया था। जाहिर सी बात है कि इससे आपकी ईएमआई भी पहले के मुकाबले कम हो गई है।
आरबीआई गवर्नर की बड़ी बातें
- रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है
- लॉकडाउन से आर्थिक गतिविधियों में भारी गिरावट, छह बड़े औद्योगिक राज्यों में ज्यादातर रेड जोन रहे
- मार्च में कैपिटल गुड्स के उत्पादन में 36 फीसदी की गिरावट
- कंज्यूमर ड्यूरेबल के उत्पादन में 33 फीसदी की गिरावट
- औद्योगिक उत्पादन में मार्च में 17 फीसदी की गिरावट
- मैन्युफैक्चरिंग में 21 फीसदी की गिरावट. कोर इंडस्ट्रीज के आउटपुट में 6.5 फीसदी की कमी
- खरीफ की बुवाई में 44 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है
- खाद्य महंगाई फिर अप्रैल में बढ़कर 8.6 फीसदी हो गई
- दालों की महंगाई अगले महीनों में खासकर चिंता की बात रहेगी
- इस छमाही में महंगाई उंचाई पर बनी रहेगी, लेकिन अगली छमाही में इसमें नरमी आ सकती है
- 2020-21 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 9.2 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी दर्ज की गई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अभी 487 बिलियन डॉलर का है।
- 15,000 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन एग्जिम बैंक को दिया जाएगा
- सिडबी को दी गई रकम का इस्तेमाल आगे और 90 दिन तक करने की इजाजत
आम लोगों को मिली थी EMI नहीं चुकाने की छूट
27 मार्च को भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की वजह से आम लोगों को तीन महीने तक ईएमआई नहीं चुकाने की छूट थी। टर्म लोन की ईएमआई वसूली तीन महीने तक टालने की बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को इजाजत दी।
कोरोना की वजह से मौद्रिक नीति समीक्षा समय से पहले पेश करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की थी कि बैंकों को यह इजाजत दी जा रही है कि वे टर्म लोन के मामले में ग्राहकों की ईएमआई वसूली तीन महीने के लिए टाल दें। इस कर्ज वापसी न होने को बैंकों को एनपीए खाते में न रखने की छूट दी जाएगी।
