नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला: 30 प्रस्ताव पास, जेपी सेनानियों का पेंशन दोगुना, 5 नए औद्योगिक क्षेत्र बनेंगे

पटना — मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 30 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बिहार विधान मंडल के सदस्यों के वेतन, भत्ता और पेंशन नियमावली 2006 में संशोधन किया गया। सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को रफ्तार देने के लिए बेगूसराय, बख्तियारपुर, सिवान, सहरसा और मधेपुरा में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए कुल हजारों एकड़ जमीन खरीदी और अधिग्रहित की जाएगी—जिसमें बेगूसराय के लिए 991 एकड़ (3 अरब रुपये से अधिक), बख्तियारपुर के लिए 500 एकड़, सिवान के मैडवा के लिए 167 एकड़, सहरसा के बनगांव के लिए 420 एकड़ और मधेपुरा के ग्वालपाड़ा के लिए 548 एकड़ भूमि शामिल है। जेपी आंदोलनकारियों के सम्मान पेंशन में भी बड़ी वृद्धि की गई है। अब 1 से 6 महीने तक जेल में रहे सेनानियों को 7,500 की जगह 15,000 रुपये प्रतिमाह और 6 महीने से ज्यादा जेल में रहे सेनानियों को 15,000 की जगह 30,000 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इसके साथ ही अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारा परियोजना के तहत इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग कलेक्टर के विस्तार को भी हरी झंडी मिली है, जिससे प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर बनेंगे।