नीतीश सरकार की शुक्रवार को हुई कैबिनेट की अहम बैठक में कई फैसले लिए गए. जिसमें कैबिनेट ने राज्य में 11 नए रजिस्ट्री ऑफिस खोलने के लिए भी मंजूरी दे दी है. यहां अकेले पटना में तीन जगह खोले जाएंगे रजिस्ट्री ऑफिस.
बिहार में 11 नए रजिस्ट्री ऑफिस खोलने के लिए राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी हे. कैबिनेट की शुक्रवार को हुई बैठक में इसकी सहमति दी गयी, इसके तहत पटना जिले में तीन जगहों पर नये रजिस्ट्री कार्यालय होंगे. इनमें फतुहां, संपतचक और बिहटा में रजिस्ट्री ऑफिस स्थापित होगा.
बता दे, इसके अलावा बक्सर जिले के डुमरांव, बांका के अमरपुर, पश्चिम चंपारण के चनपटिया और लौरिया, समस्तीपुर जिले के शाहपुर पटोरी, कटिहार के मनिहारी, वेशालील के पातेपुर और पूर्णिया जिले के बनमनखी में नया अवर निबंधक कार्यालय खोला जायेगा.
कैबिनेट की बैठक में इन सभी जगहों पर अवर निबंधक की नियुक्ति की भी सहमति दी गयी है. इसके अलावा जिला अवर निबंधक के दो और अवर निबंधक के नौ अतिरिक्त पदों की मंजूरी दी गयी है. सरकार के इस फैसले से इन जगहों पर जमीन आदि की रजिस्ट्री के लिए लोगों को सुविधा मिलेगी.
कैबिनेट की बैठक में सारण जिले में 520 बेड वाले अन्य पिछड़ा वर्ग जमा दो आवासीय विद्यालय के निर्माण के लिए पचास करोड़ से अधिक राशि मंजूर की गयी है. बुडको के कामकाज में तेजी लाने के लिए सरकार ने प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने वाले कुल 178 पदों की मंजूरी दी है. इस पर 13.63 करोड़ रुपये सालाना खर्च किये जायेंगे. इनमें 135 पद नियमित रूप से इंजीनियरों की नियुक्त होने वाले पद शामिल हैं.
सरकार ने राज्य के आइटीआइ संस्थानों में अतिथि अनुदेशक पदों पर कार्यरत कर्मियों के पारिश्रमिक में 10 फीसदी की बढ़ाेतरी की मंजूरी दी है. गया जिले के टिकारी के अनुमंडल चिकित्सा पदाधिकारी डा कुमारी अर्चना को साल 2016 से गैर हाजिर रहने के कारण सेवा से बरखास्तगी की मंजूरी दी गयी.
पांच साल के लिए अवधि विस्तार की मंजूरी दी गयी
पटना हाइकोर्ट के डिजिटाइजेशन के लिए पूर्व में मंजूर 62 पदों को अगले पांच साल के लिए अवधि विस्तार की मंजूरी दी गयी. इसमें सुपरवाइजर के दो, सहायक के 40 औरा कंप्यूटर जानकार मजदूरों के 20 पद शामिल हैं.
रिपोर्ट – अमित कुमार सिन्हा (पटना)
