IRCTC घोटाले को लेकर एक बार फिर देश की निगाहें 5 अगस्त पर टिक गई हैं, जब दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट इस हाई-प्रोफाइल केस में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर फैसला सुनाएगी। मामला करीब दो दशक पुराना है, जब लालू यादव 2004 से 2009 तक रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौरान रांची और पुरी के दो IRCTC होटलों के रखरखाव का ठेका एक निजी कंपनी—सुजाता होटल—को दिलाया गया, और इसके बदले में लालू को कथित तौर पर तीन एकड़ की बेशकीमती जमीन बेनामी तरीके से मिली।
CBI ने इस केस में 2017 में FIR दर्ज की थी और बाद में देशभर में छापेमारी की। जांच एजेंसी का दावा है कि उनके पास सभी 14 आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत हैं। 1 मार्च को CBI ने कोर्ट में अपनी बहस पूरी की, जबकि बचाव पक्ष की दलीलें भी सुन ली गईं। कोर्ट ने 29 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अब 5 अगस्त को सुनाया जाएगा।इस मामले की गूंज केवल अदालत तक सीमित नहीं, बल्कि देश की राजनीति और जनता की नजर में भी इसकी अहमियत बनी हुई है—क्योंकि यहां सवाल सिर्फ भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि राजनीतिक ईमानदारी और जवाबदेही का भी है।
