✍️ By Special Correspondent: Abhijit Sharma
📍 देहरादून, 11 जून 2025।
उत्तराखंड विधानसभा परिसर में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई। लगभग दो घंटे चली इस बैठक में सरकार ने प्रदेश के भविष्य की दिशा तय करने वाले छह महत्वपूर्ण फैसले लिए।
इस विशेष रिपोर्ट में हम न केवल कैबिनेट द्वारा लिए गए निर्णयों को समझेंगे, बल्कि इन फैसलों के पीछे की रणनीति और इनका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव भी जानेंगे।
🏛️ आज की कैबिनेट बैठक के 6 बड़े फैसले:
1️⃣ भू-कानून संशोधन को मंजूरी
राज्य सरकार ने लंबे समय से चर्चा में रहे भू-कानून में संशोधन का फैसला लिया है। अब बाहरियों द्वारा जमीन खरीद पर सख्ती लागू होगी। खासकर खेती की जमीनों की सुरक्षा और पहाड़ी क्षेत्रों की पारिस्थितिकी को देखते हुए यह निर्णय राज्य हित में बताया जा रहा है।
🔍 क्या बदलेगा: बाहरी निवेशकों पर भूमि खरीद की सीमा तय होगी, ग्रामीण क्षेत्र में बिना अनुमति लैंड यूज बदलना असंभव होगा।
2️⃣ पर्यटन नीति में बदलाव
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के अंतर्गत साहसिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन और होमस्टे योजनाओं को मजबूत किया जाएगा।
🏔️ फायदा: स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा, सीमांत गांवों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी।
3️⃣ राजकीय मेडिकल कॉलेज फैकल्टी नियमावली में संशोधन
सरकारी मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी की नियुक्ति प्रक्रिया को और पारदर्शी और गुणवत्तायुक्त बनाने के लिए नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई।
👩⚕️ प्रभाव: मेडिकल छात्रों को अनुभवी शिक्षक मिलेंगे, और संस्थानों की रैंकिंग सुधरेगी।
4️⃣ कौशल विकास नीति को नया स्वरूप
राज्य सरकार ने युवाओं के लिए कौशल विकास योजना को नया रूप देते हुए केंद्र के मॉडल से जोड़ने का निर्णय लिया है। इससे युवाओं को रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण मिलेगा।
🛠️ उद्देश्य: युवाओं को हूनरमंद बनाकर पलायन पर रोक लगाना।
5️⃣ स्वास्थ्य विभाग में डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड का विस्तार
अब आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों को डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाएंगे। कैबिनेट ने इसके लिए तकनीकी एजेंसी नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया।
💳 फायदा: इलाज की पारदर्शिता और सुविधा दोनों में सुधार होगा।
6️⃣ देहरादून और हल्द्वानी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स को अतिरिक्त बजट
कैबिनेट ने स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के अधूरे कामों को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त बजटीय आवंटन की मंजूरी दी है।
🏙️ प्रभाव: यातायात, स्ट्रीट लाइटिंग, सोलर सिस्टम जैसे कामों में तेजी आएगी।
📣 मुख्यमंत्री धामी का बयान:
“हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, आधुनिक और युवाओं के लिए अवसरों से भरपूर बनाना है। ये फैसले विकास की रफ्तार को और तेज़ करेंगे।”
🧭 विपक्ष का रुख:
विपक्ष ने भू-कानून संशोधन पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कानूनों को पारदर्शी बनाना स्वागतयोग्य है, लेकिन स्थानीय लोगों की राय शामिल की जानी चाहिए।
✒️ निष्कर्ष:
आज की कैबिनेट बैठक ने यह स्पष्ट कर दिया कि धामी सरकार चुनावी वर्ष में विकास और सुशासन के एजेंडे को लेकर गंभीर है। भू-संरक्षण, पर्यटन और युवाओं की दिशा में उठाए गए कदम जनता को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे।
