उत्तर प्रदेश में 69 हजार शिक्षक भर्ती का आरक्षण विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्तूबर तय की है। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर उस दिन भी प्रदेश सरकार ने अपनी ओर से पक्ष नहीं रखा, तो वे लखनऊ में अनिश्चितकालीन धरना देने को मजबूर होंगे।
अभ्यर्थियों का आरोप है कि 2018 से भर्ती प्रक्रिया लटकी हुई है और सरकार की लापरवाही से उनका भविष्य अटक गया है। उनका कहना है कि अगर सुनवाई में इस बार भी ढिलाई हुई तो आंदोलन और बड़ा होगा। उन्होंने मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस मामले का हल निकाले, ताकि उनका सपना अधूरा न रह जाए।
शिक्षामित्रों और अनुदेशकों को मिलेगा समर कैंप का मेहनताना
गर्मी की छुट्टियों में परिषदीय स्कूलों में समर कैंप चलाने वाले शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए राहत भरी खबर है। बेसिक शिक्षा विभाग ने उनके पारिश्रमिक के लिए बजट मंजूर कर दिया है और जल्द ही भुगतान करने की तैयारी है।
इस साल पहली बार परिषदीय और माध्यमिक विद्यालयों में समर कैंप आयोजित हुए थे, जिनकी जिम्मेदारी शिक्षामित्रों और अनुदेशकों पर थी। लेकिन तीन महीने बीतने के बावजूद उन्हें मेहनताना नहीं मिला था। अब विभाग का कहना है कि बजट जारी होते ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
