उत्तराखंड में जल्द ही मिलेगा महिलाओ को बराबर का हक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार ऐसी योजना बना रही है और यह जल्द ही अमल में लाई जाएगी। इसके लिए उत्तराखंड सरकार जमींदारी भूमि निवेश अधिनियम में संशोधन की तैयारी कर रही है। इसको लेकर आगामी 24 जुलाई को एक बैठक हो सकती है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के अधिकारों के लिए बेहद सजग है और इस योजना को महिलाओं की बेहतरी को देखते हुए ही लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों से खासा पलायन हुआ है जिसकी सबसे अधिक मार महिलाओं पर ही पड़ी है। प्रदेश में वंशानुगत रूप से जमीन का अधिकार पुरुष के पास रहता है और उसके बाद बेटे के पास जाता है। इस तरह की जमीन को गोल खाता कहा जाता है।
इसमें एक संशोधन कुछ समय पहले हुआ, जिसके तहत विधवा को अधिकार दिया गया। अब पुत्री को भी जमीन का यह अधिकार देने पर विचार किया जा रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए अब प्रदेश सरकार पत्नियों को भी गोल खातों का अधिकार देने की कोशिश में है। सचिव राजस्व सुशील कुमार के मुताबिक पत्नियों को यह अधिकार देने के लिए जमींदारी भूमि विनाश अधिनियम में संशोधन करना होगा, जिस पर विचार किया जा रहा है।
