सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ से जुड़ी एक याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया है। अदालत ने चिंता जताई है कि पहाड़ी इलाकों में पेड़ों की अवैध कटाई इस तरह की आपदाओं का बड़ा कारण बन रही है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश में बाढ़ के पानी के साथ बहती लकड़ी के ढेरों के वीडियो देखकर कोर्ट ने इसे गंभीर समस्या बताया है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र सरकार, पर्यावरण मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और संबंधित राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अवैध कटाई से पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है और इससे भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ रही हैं। कोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सुधारात्मक कदम उठाने को कहा गया है।
याचिका में मांग की गई है कि इन आपदाओं के कारणों की पूरी जांच हो और एक स्पष्ट कार्ययोजना बनाई जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। याचिका में यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के पास भले ही आपदा प्रबंधन प्राधिकरण हों, लेकिन इन आपदाओं से निपटने के लिए ठोस योजना नहीं है। साथ ही प्रभावित लोगों के लिए तत्काल राहत, बचाव और प्राथमिक उपचार की भी व्यवस्था करने की बात कही गई है। कोर्ट ने विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा को संतुलित करने पर भी जोर दिया है।
रिपोर्ट:- कनक चौहान
