सहारनपुर में ग्राम रोजगार सेवकों की समस्याओं को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया है। उ.प्र. ग्राम रोजगार सेवक संघ की ओर से लोक निर्माण विभाग के मंत्री को एक ज्ञापन सौंपकर विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की गई है।
ज्ञापन में बताया गया है कि प्रदेश के कई ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों का पिछले लगभग 33 महीनों से मानदेय बकाया है। इसके अलावा EPF और UAN खातों में जमा राशि को लेकर भी अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि लगातार समस्याओं के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इस कारण ग्राम रोजगार सेवकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।
ज्ञापन में सरकार से मांग की गई है कि:
ग्राम रोजगार सेवकों का बकाया मानदेय जल्द जारी किया जाए
न्यूनतम ₹30,000 मानदेय निर्धारित किया जाए
HR पॉलिसी लागू कर सेवकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए
संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आने वाले समय में आंदोलन का रास्ता अपनाया जा सकता है।
गौरतलब है कि इससे पहले भी विभिन्न जिलों में रोजगार सेवक और अन्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं, जिससे सरकारी सेवाओं पर असर पड़ने की स्थिति बन जाती है
