मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने भी घटना की कड़ी निंदा की थी. साथ ही घटना को अंजाम दिया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी. उधर, घटना के बाद कांग्रेस ने दावा किया था कि ऑफिस में काम कर रहे स्टाफ को भी चोटें आई हैं.
केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी के ऑफिस पर हमला मामले की जांच ADGP करेंगे. इससे पहले मामले में केरल सरकार ने एक्शन लेते हुए कलपेट्टा के डीएसपी को निलंबित कर दिया. स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को राहुल गांधी के ऑफिस में तोड़फोड़ की थी.
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ऑफिस में तोड़फोड़ करने के मामले में केरल सरकार ने शुक्रवार रात को ही एडीजीपी रैंक के एक अधिकारी से उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया और कालपेट्टा के एसपी को सस्पेंड कर दिया. मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बयान जारी कर रहा गया कि राज्य सरकार राहुल गांधी के कार्यालय तक मार्च और उसके बाद हुई तोड़फोड़ की घटना की उच्च स्तरीय जांच करेगी.
एक सप्ताह के अंदर एडीजीपी सौंपेंगे अपनी रिपोर्ट
सीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया कि एडीजीपी को मामले की जांच करने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है. घटना के समय इलाके के प्रभारी कालपेट्टा डीएसपी को जांच लंबित रहने तक निलंबित कर दिया गया है.
बता दें कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण को लेकर बड़ा फैसला सुनाया था. उस फैसले में स्पष्ट कर दिया गया कि संरक्षित वनों, वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास का एक किलोमीटर वाला पूरा इलाका पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) रहने वाला है. ESZ के जो भी तमाम गतिविधियां होती रहती हैं, उन्हें नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.
लेकिन केरल में विवाद इस बात को लेकर है कि अगर ये नियम वहां सख्ती से लागू कर दिया जाता है तो पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में रह रहे लोगों का क्या होगा, वो कहां पर जाएंगे? इसी मुद्दे को लेकर SFI के कार्यकर्ताओं ने वायनाड में प्रदर्शन निकाला और राहुल गांधी के विचार जानने का प्रयास रहा. वैसे अभी तक इस मुद्दे पर राहुल गांधी ने मीडिया से तो कोई बात नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी गई है.
राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखी है चिट्ठी
चिट्ठी में राहुल गांधी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से वायनाड के स्थानीय लोगों की चिंता काफी बढ़ गई है. इस एक फैसले की वजह से खेती से लेकर दूसरी गतिविधियों पर फर्क पड़ने वाला है. ऐसे में उनकी तरफ से पीएम से अपील हुई है कि पर्यावरण के साथ-साथ लोगों की सुविधा और उनकी आजीविका का भी पूरा ध्यान रखा जाए.
