उच्च स्तरीय समिति की वन नेशन वन इलेक्शन की रिपोर्ट को केंद्रीय मंत्रीमंडल के सामने रखा गया और कैबिनेट की तरफ से इस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई। मंत्रिमंडल ने पूरे समर्थन के साथ इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है। और साथ में ये भी कहा गया है कि पूरे भारत के सभी बड़े मंचो पर इसको लेकर चर्चा भी की जायेगी । जानकारी के मुताबिक सरकार शीतकालीन सत्र में इसको पेश कर सकती है।
लोकसभा-विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की सिफारिश
आपको बता दें कि देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव रखा गया था। उसी प्रस्ताव को अब पूरा समर्थन मिल चुका है। उच्च स्तरीय समिति ने पहले चरण के तौर पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की है। इसके 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जाने की बात कही गई है।
