प्रदेश के शिक्षकों को यात्रा और 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिलेगा। राजकीय शिक्षक संघ की लंबित मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस पर सहमति बनी है।
शिक्षा निदेशालय में हुई बैठक में शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना का लाभ सभी शिक्षकों को दिए जाने की मांग करते हुए कहा कि योजना को सभी के लिए बहाल किया जाए।
वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर अंतरमंडलीय तबादले किए जाएं और वरिष्ठ व कनिष्ठ शिक्षकों की वेतन विसंगति को दूर किया जाए।
इस बैठक में इसके अलावा अधिक छात्र संख्या वाले राजकीय इंटर कालेजों में उप प्रधानाचार्य का पद सृजित करने, शिक्षकों को स्वतः सत्रांत एवं स्थायीकरण का लाभ दिए जाने, पदोन्नति एवं तबादलों पर अनिवार्य रूप से काउंसिलिंग की व्यवस्था करने, पहले की तरह प्रशासनिक पदों पर प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्यों को भी पदोन्नत किए जाने का विकल्प दिए जाने एवं अटल उत्कृष्ट स्कूलों को सीबीएसई बोर्ड से हटाकर फिर से इन्हें उत्तराखंड बोर्ड में शामिल करने की मांग की गई।
शिक्षक संगठन के मुताबिक शिक्षा मंत्री ने अटल उत्कृष्ट स्कूलों की सीबीएसई से संबद्धता समाप्त करने को कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया।
इन मांगों को पर भी चर्चा—
- महिला शिक्षिकाओं को पहले की तरह सीसीएल का लाभ दिया जाए
- मासिक परीक्षा हर माह न करवाकर दो परीक्षाएं अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले एवं दो परीक्षाएं वार्षिक परीक्षा से पहले करवाई जाए
- तदर्थ शिक्षकों का निरंतर 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर पहले की तरह चयन वेतनमान स्वीकृत किया जाए
- हर स्कूल में द्वितीय राजभाषा संस्कृत का पद (सअ) स्वीकृत किया जाए एवं हाईस्कूल स्तर पर मुख्य विषय के रूप में शामिल किया जाए
- प्रधानाचार्य के पदों पर शत-प्रतिशत पदोन्नति की जाए।
- छात्र संख्या के अनुसार हर विद्यालय में पदों का सृजन किया जाए।
