असम मुख्यमंत्री ने कहा कि नए आधार कार्ड के लिए आवेदन करने वालों को नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (NRC) एप्लीकेशन रिसीप्ट नंबर जमा करना अब अनिवार्य कर दिया गया है. हमारे इस कदम का उद्देश्य अवैध रूप से राज्य में होने वाली घुसपैठ गतिविधि करने वाले लोगों को रोकना है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कम-से-कम चार जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या अनुमानित आबादी से ज्यादा है.
अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में बोलते हुए सरमा ने कहा कि आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या राज्य की आबादी से ज्यादा है. जिससे संभावित धोखाधड़ी वाले आवेदनों को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि कम-से-कम चार जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या अनुमानित आबादी से ज्यादा है जो गंभीर समस्या का विषय है उन्होंने कहा, “आधार कार्ड के लिए आवेदनों की संख्या जनसंख्या से अधिक है… जिससे मालूम होता है कि राज्य में संदिग्ध विदेशी नागरिक गतिविधि ज्यादा होने के कारण, हमने तय किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रिसीप्ट नंबर जमा करना होगा. उन्होंने कहा कि राज्य में नए आधार कार्ड बनाने की प्रक्रिया को शक्ति से लागू करेंगे, असम में आधार कार्ड बनवाना अब मुश्किल होगा. हमारे इस कदम का उद्देश्य अवैध रूप से राज्य में होने वाली घुसपैठ करने वाले विदेशी लोगों को रोकना है, कुछ जिलों में अनियमितताओं को सामने रखा और धुबरी जिले पर चिंता जताते हुए कहा कि,धुबरी जिले में जनसंख्या से ज्यादा आधार कार्ड जारी किए गए हैं,जो गंभीर समस्या का विषय है.
उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनके बायोमेट्रिक्स एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए गए थे…
हो सकता है कि कुछ संदिग्ध लोगों ने आधार कार्ड बनवाए हों, मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले 10 दिनों में औपचारिक अधिसूचना जारी होने की उम्मीद जताई है, यदि आप एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करते हैं तो आपको नई प्रक्रिया के तहत आधार कार्ड नहीं मिलेगा. हालांकि, ये नियम चाय बागान क्षेत्रों में लागू नहीं होगा. बाकी अन्य जिलों में ये नियम 1 अक्टूबर से सख्ती से लागू किया जाना तय है. उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एनआरसी एप्लीकेशन रिसीप्ट नंबर जमा करने की जरूरत उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगी, जिनके बायोमेट्रिक्स एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक कर दिए गए थे. इन व्यक्तियों को बिना किसी अतिरिक्त शर्त के आधार कार्ड दिया जाएगा. इसके अलावा सरमा ने राज्य में अवैध प्रवासियों की पहचान करने के प्रयासों को तेज करने के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और खुलासा किया कि पिछले दो महीनों में बांग्लादेश से आए कई लोगों को पकड़ा गया है और अधिकारियों को सौंप दिया गया है. सरमा ने यहां तक कहा कि इसी वजह से राज्य सरकार ने आधार कार्ड जारी करने के लिए एसओपी जारी करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट:- अमित कुमार सिन्हा
