पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के फैसले को निरस्त करने के क्रम में अब सीएम दाल पोषित योजना भी डेंजर जोन में आ गई। राशन डीलरों से लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए सरकार ने इस योजना की समीक्षा शुरू कर दी। सोमवार को खाद्य मंत्री बंशीधर भगत ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि दाल की गुणवत्ता की कमी और महंगे होने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। सरकार इस योजना की समीक्षा कर रही है। आशानुरूप न पाए जाने पर योजना को बंद करने की संभावना से भगत ने इंकार नहीं किया। बकौल भगत, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो जनहित में होगा। सरकार दोनों पहलुओं पर गंभीरता से विचार कर रही है।
दाल पोषित योजना: पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने 12 सितंबर 2019 को दाल पोषित योजना शुरू की थी। इसके तहत राज्य के 9225 सरकारी राशन की दुकानों के लिए 23 लाख 32 उपभोक्ताओं केा हर महीने दो-दो किलो दाल दी जा रही है। इसमें सरकार बाजार मूल्य से कुछ रियायत दी है।
यह है शिकायत
उत्तराखंड सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष जीतेंद्र गुप्ता के अनुसार दाल का मूल्य बाजार मूल्य से ज्यादा है। इसकी गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है। दाल के भिगाने पर इसमें कीड़े निकल रहे हैं। साथ ही इस दाल को पकने में भी ज्यादा समय लग रहा है। गुप्ता ने कहा कि दाल योजना बुरी तो नहीं है, लेकिन इसका मूल्य कम करना होगा और गुणवत्ता को बेहतर बनाने की जरूरत है।
