- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को देशभर में कहीं भी आने-जाने के लिए Z+ सुरक्षा मिली.
- सीआरपीएफ को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है.
केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व प्रधान न्यायाधीश और वर्तमान राज्यसभा सांसद रंजन गोगोई को जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी है। उन्हें भारत भर में यात्रा के दौरान यह सुरक्षा दी जाएगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) को उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के लिए कहा गया है।
रंजन गोगोई 13 महीने चीफ जस्टिस के पद पर रहे. 17 नवंबर 2019 को वह सेवानिवृत हुए थे. अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई अहम फैसले लिए. इसमें अयोध्या का ‘राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद विवाद’ का ऐतिहासिक फैसला भी शामिल था.
इसके अलावा सबरीमाला मामले पर भी उनकी बेंच ने फैसला दिया था. रंजन गोगोई और पी.सी.घोष की पीठ ने सरकारी विज्ञापनों में नेताओं की तस्वीर लगाने पर पाबंदी लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अंग्रेजी और हिंदी समेत 7 भाषाओं में प्रकाशित करने का फैसला भी रंजन गोगोई की बेंच ने ही लिया था. इससे पहले तक फैसले केवल अंग्रेजी में ही प्रकाशित होते थे. इसके साथ-साथ राफेल लड़ाकू विमान सौदे पर उठ रहे सवालों के बीच गोगोई ने मोदी सरकार को क्लीन चिट दी थी.
