आज केंद्र सरकार दिल्ली सेवा विधेयक को राज्यसभा में पेश कर सकती है। बीजेडी, टीडीपी, वाईएसआरसीपी के समर्थन और बसपा के अनुपस्थित रहने के फैसले से उच्च सदन में भी विधेयक के पास होने का रास्ता साफ हो गया है।
बता दें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति औैर तबादले में उपराज्यपाल के फैसले को ही अंतिम माने जाने संबंधी विधेयक पर गुरुवार को लोकसभा ने मुहर लगा दी।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जनता के हित में और पूरी तरह सांविधानिक बताया। विधेयक पर साढ़े चार घंटे चली चर्चा के दौरान शाह ने पूछा कि आज विपक्ष को मणिपुर हिंसा की याद क्यों नहीं आ रही? विपक्ष प्रधानमंत्री को सदन में बुलाने की मांग क्यों नहीं कर रहा? इससे पहले भी जब नौ विधेयक पारित हुए, तब विपक्ष ने चर्चा में हिस्सा क्यों नहीं लिया?
उन्होंने आरोप लगाया, केजरीवाल सरकार पाप छिपाने के लिए अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। दिल्ली सरकार ने विजिलेंस विभाग को इसलिए निशाना बनाया, क्योंकि वहां आबकारी घोटाले की फाइल, सीएम के नए बंगले के निर्माण पर अवैध रूप से हुए खर्च की फाइल, उनकी पार्टी के प्रचार पर हुए 90 करोड़ खर्च की जांच की फाइल बंद थीं।
साथ ही उन्होंने कहा कि इस बिल की मदद से पूरी सरकार को अस्थिर और प्रशासनिक तौर पर नपुंसक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। बिल के खिलाफ हम संसद और न्यायपालिका दो स्तर पर लड़ रहे हैं। विश्वास है कि हमारी जीत होगी। इस बिल के खिलाफ सभी एकजुट हैं। बिल के समर्थन में केंद्र सरकार के साथ आई बीजेडी और वाईएसआरसीपी के बारे में उन्होंने कहा कि कुछ मजबूरियां रहीं होंगी। फिर भी हमें विश्वास है जो भी राष्ट्रवाद का समर्थन करता है, वह इस बिल का विरोध करेगा।
