[23:45, 11/13/2026] +91 83940 00015: पांच लाख रुपये की रंगदारी के आरोपों को पत्रकार-संपादक अखिलेश कुमार सिंह ने बताया निराधार; सवाल—बिना फॉरेंसिक जांच ऑडियो और डिजिटल साक्ष्यों की सत्यता कैसे तय हुई? कॉल डिटेल, व्हाट्सऐप रिकॉर्डिंग और सभी मुकदमों की निष्पक्ष जांच की मांग।*
बरेली। नगर निगम और महापौर कार्यालय से जुड़े एक मोबाइल नंबर की पहचान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पत्रकारों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमों, डिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता और पुलिस जांच की निष्पक्षता जैसे गंभीर सवालों तक पहुंच गया है। महापौर उमेश गौतम के PRO के नाम से कई लोगों के मोबाइल में सेव बताए जा रहे नंबर की वास्तविक पहचान को लेकर खबर प्रकाशित होने के बाद पत्रकार एवं संपादक अखिलेश कुमार सिंह के खिलाफ पांच लाख रुपये की कथित रंगदारी, धमकी और गाली-गलौज के आरोपों में FIR दर्ज होने का मामला सामने आया है।
पत्रकार पक्ष का दावा है कि महज 24 घंटे के भीतर दो से तीन मुकदमे दर्ज कराए गए। अखिलेश कुमार सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सवाल उठाया है कि आखिर किस साक्ष्य के आधार पर इतनी तेजी से मुकदमे दर्ज हुए और क्या शिकायतों के साथ प्रस्तुत कथित डिजिटल साक्ष्यों की प्रामाणिकता की जांच कराई गई?
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल अब यह उठ रहा है कि क्या बिना फॉरेंसिक लैब में जांच कराए किसी कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट या अन्य डिजिटल सामग्री को प्रामाणिक मान लिया गया?
मेयर के PRO के नाम से सेव नंबर आखिर किसका?
पत्रकार पक्ष के अनुसार, विवाद उस मोबाइल नंबर से शुरू हुआ जो शहर के कई लोगों के मोबाइल फोन में महापौर उमेश गौतम के PRO के नाम से सेव था।
आरोप है कि इस नंबर से अलग-अलग लोगों को फोन करके कभी खुद को पत्रकार तो कभी महापौर कार्यालय से जुड़ा कर्मचारी बताया गया। इसी विरोधाभास की वास्तविकता सामने लाने के लिए संबंधित नंबर को लेकर खबर प्रकाशित की गई थी।
अब सवाल यह है कि यदि नंबर महापौर कार्यालय का अधिकृत नंबर नहीं था तो वह PRO के नाम से क्यों पहचाना जा रहा था? यदि नंबर किसी अन्य व्यक्ति का था तो उसकी वास्तविक पहचान स्पष्ट क्यों नहीं की गई?
पत्रकार पक्ष का कहना है कि उनकी खबर का उद्देश्य किसी व्यक्ति को बदनाम करना नहीं, बल्कि एक संदिग्ध पहचान वाले फोन नंबर की वास्तविकता सामने लाना था।
खबर प्रकाशित होते ही रंगदारी के मुकदमे, 24 घंटे में कई FIR का दावा
अखिलेश कुमार सिंह के अनुसार, संबंधित फोन नंबर की पहचान पर सवाल उठाने वाली खबर प्रकाशित होने के बाद उनके विरुद्ध पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगने, खबर हटाने के बदले रकम मांगने, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए।
उन्होंने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि यदि वास्तव में पांच लाख रुपये की मांग की गई है तो उसके ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए।
पत्रकार पक्ष ने दावा किया है कि 24 घंटे के भीतर दो से तीन FIR दर्ज कराई गईं। हालांकि, इन मुकदमों की संख्या, धाराओं, शिकायतकर्ताओं और घटनाओं की आधिकारिक पुष्टि आवश्यक है।
सवाल यह भी है कि क्या सभी FIR अलग-अलग घटनाओं पर आधारित हैं या एक ही विवाद से जुड़ी शिकायतों पर दर्ज की गई हैं?
फॉरेंसिक लैब में जांच कराए बिना डिजिटल रिकॉर्ड को सबूत मानने का आरोप, पुलिस की प्रक्रिया पर सवाल
इस पूरे प्रकरण में अब डिजिटल साक्ष्यों की प्रामाणिकता को लेकर नया विवाद सामने आया है।
पत्रकार-संपादक अखिलेश कुमार सिंह ने सवाल उठाया है कि यदि उनके खिलाफ दर्ज मुकदमों में किसी ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सऐप कॉल, स्क्रीनशॉट या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को आरोपों के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है, तो क्या उसकी जांच किसी अधिकृत फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) से कराई गई?
उनका आरोप है कि डिजिटल सामग्री की वैज्ञानिक जांच कराए बिना ही उसे सही मानकर उनके विरुद्ध आरोप लगाए जा रहे हैं।
पत्रकार पक्ष का सवाल है—जब कथित ऑडियो या डिजिटल रिकॉर्ड की आवाज, मूल स्रोत, तारीख, समय, एडिटिंग और छेड़छाड़ की संभावना की वैज्ञानिक जांच ही नहीं हुई, तो उसे निर्विवाद प्रमाण कैसे माना जा सकता है?
उन्होंने मांग की है कि कथित रिकॉर्डिंग की मूल फाइल, संबंधित मोबाइल उपकरण, उपलब्ध कॉल रिकॉर्ड, व्हाट्सऐप डेटा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री को सुरक्षित कराकर आवश्यकतानुसार फॉरेंसिक जांच कराई जाए।
यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि FIR दर्ज करने से पहले हर डिजिटल साक्ष्य की फॉरेंसिक जांच कराना कानूनन अनिवार्य नहीं है। पुलिस शिकायत और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर मुकदमा दर्ज कर सकती है। लेकिन किसी विवादित डिजिटल रिकॉर्ड की प्रामाणिकता, उसमें संभावित छेड़छाड़ और उसके वास्तविक संदर्भ का परीक्षण जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हो सकता है।
ऐसे में सवाल FIR दर्ज होने मात्र का नहीं, बल्कि यह है कि क्या पुलिस ने विवादित डिजिटल सामग्री को अंतिम सत्य मान लिया है या उसकी निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच अभी की जानी है?
FIR में कई कॉल का आरोप, पत्रकार बोले—केवल एक बार किया था फोन
शिकायत में अखिलेश कुमार सिंह द्वारा कई बार फोन किए जाने का आरोप बताया गया है।
वहीं अखिलेश कुमार सिंह का कहना है कि उन्होंने संबंधित नंबर पर केवल एक बार कॉल किया था। उनके अनुसार, उनके कार्यालय के आसपास कूड़ा नहीं उठने की शिकायत करने के लिए कॉल की गई थी, क्योंकि नंबर उनके मोबाइल में महापौर के PRO के नाम से सेव था।
उनका कहना है कि यदि कई बार कॉल किए जाने का दावा किया जा रहा है तो संबंधित नंबरों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) निकलवाकर वास्तविकता सामने लाई जाए।
CDR से सामान्य मोबाइल कॉलों की संख्या, समय और अवधि की जानकारी मिल सकती है। हालांकि, बातचीत की विषयवस्तु जानने के लिए उपलब्ध रिकॉर्डिंग और अन्य साक्ष्यों की आवश्यकता होगी। व्हाट्सऐप कॉल की जांच के लिए अलग डिजिटल साक्ष्यों की जरूरत पड़ सकती है।
छोटी दिवाली पर गिफ्ट नहीं मिलने की नाराजगी का आरोप भी खारिज
पत्रकार पक्ष के अनुसार, शिकायत में छोटी दिवाली पर उपहार नहीं मिलने के कारण नाराजगी का आरोप भी लगाया गया है।
अखिलेश कुमार सिंह ने इसे पूरी तरह निराधार बताया है।
उनका दावा है कि महापौर कार्यालय से जुड़े व्यक्ति की ओर से व्हाट्सऐप कॉल कर उन्हें दोपहर तीन बजे कार्यालय आने के लिए कहा गया था और इसका रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है।
उन्होंने सवाल उठाया कि जब संबंधित बातचीत का रिकॉर्ड उपलब्ध है तो उपहार नहीं मिलने से नाराजगी का आरोप किस आधार पर लगाया गया?
उन्होंने इस कथित व्हाट्सऐप कॉल की भी जांच कराने की मांग की है।
कोतवाली इंस्पेक्टर को पहले दी थी जानकारी, फिर कैसे बदला पूरा घटनाक्रम?
पत्रकार पक्ष का दावा है कि संदिग्ध फोन नंबर के संबंध में कोतवाली इंस्पेक्टर राजीव को पहले ही जानकारी दी गई थी।
उनके अनुसार, उस समय महापौर से शिकायत करने की सलाह दी गई थी।
अब सवाल उठाया जा रहा है कि यदि संबंधित नंबर की पहचान को लेकर पुलिस को पहले से जानकारी दी गई थी तो उस सूचना का क्या संज्ञान लिया गया?
क्या पहले दी गई जानकारी का कोई रिकॉर्ड मौजूद है? क्या उस सूचना को बाद में दर्ज मुकदमों की जांच में शामिल किया गया?
इन सवालों के जवाब भी निष्पक्ष जांच से सामने आने चाहिए।
मेयर के रक्षाबंधन कार्यक्रम में कथित भगदड़ और मौतों पर भी उठाए थे सवाल
लोक आवाज का कहना है कि उसने पूर्व में महापौर के रक्षाबंधन कार्यक्रम के दौरान कथित भगदड़ और मौतों के घटनाक्रम पर भी सवाल उठाए थे।
पत्रकार पक्ष का दावा है कि उस खबर को हटाने के लिए भी महापौर कार्यालय से संबंधित व्यक्ति की ओर से व्हाट्सऐप कॉल किया गया था।
अखिलेश कुमार सिंह के अनुसार, उस बातचीत से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है।
यदि ऐसा रिकॉर्ड उपलब्ध है तो उसकी प्रामाणिकता, बातचीत के संदर्भ और संबंधित व्यक्ति की पहचान की जांच कराई जानी चाहिए।
नगर निगम के मीडिया ग्रुप से पत्रकार को हटाने पर भी सवाल
इस पूरे विवाद के बीच नगर निगम से जुड़े मीडिया व्हाट्सऐप ग्रुप से पत्रकार को हटाए जाने का मामला भी सामने आया है।
पत्रकार पक्ष का दावा है कि उन्हें लंबे समय से इस ग्रुप में शामिल रखा गया था और संबंधित फोन नंबर को लेकर खबर प्रकाशित होने के बाद उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया गया।
अब सवाल है कि यह ग्रुप नगर निगम का आधिकारिक सरकारी सूचना समूह था या निजी तौर पर संचालित किया जा रहा था?
यदि ग्रुप आधिकारिक था तो पत्रकार को हटाने का निर्णय किसने लिया और उसका आधार क्या था?
पुलिस के सामने अब सात अहम सवाल
- पांच लाख रुपये की रंगदारी का साक्ष्य क्या है? क्या कोई रिकॉर्डिंग, संदेश, गवाह या अन्य प्रमाण उपलब्ध है?
- फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं? यदि विवादित डिजिटल सामग्री प्रस्तुत की गई है तो क्या उसकी प्रामाणिकता जांची गई या जांच प्रस्तावित है?
- 24 घंटे में कई FIR का आधार क्या है? क्या शिकायतें अलग-अलग घटनाओं से जुड़ी हैं?
- कॉल डिटेल क्या कहती है? पत्रकार ने एक बार कॉल किया या कई बार, इसकी जांच हुई या नहीं?
- PRO के नाम से सेव नंबर किसका है? उसका वास्तविक उपयोगकर्ता और महापौर कार्यालय से संबंध क्या है?
- मीडिया ग्रुप से पत्रकार को किसने हटाया? क्या ग्रुप आधिकारिक था और निष्कासन का कारण क्या था?
- क्या दोनों पक्षों के डिजिटल साक्ष्यों की समान रूप से जांच होगी? क्या कथित रिकॉर्डिंग की मूल फाइलों और उपकरणों को सुरक्षित किया गया है?
पत्रकारिता पर दबाव या वास्तविक आपराधिक शिकायत? निष्पक्ष जांच से ही सामने आएगी सच्चाई
यह मामला अब केवल एक मोबाइल नंबर या पांच लाख रुपये की कथित रंगदारी तक सीमित नहीं है।
एक ओर पत्रकार-संपादक अखिलेश कुमार सिंह अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए डिजिटल साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शिकायतकर्ताओं के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच आवश्यक है।
यदि किसी पत्रकार ने वास्तव में रंगदारी मांगी है तो उसके विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन यदि किसी समाचार के प्रकाशन के बाद गलत आरोप लगाकर दबाव बनाने का प्रयास हुआ है, तो उसकी भी जांच आवश्यक है।
किसी शिकायत को बिना जांच झूठा नहीं माना जा सकता और किसी आरोपी को FIR दर्ज होने मात्र से दोषी भी नहीं ठहराया जा सकता।
सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या पुलिस विवादित डिजिटल रिकॉर्ड की वैज्ञानिक जांच कराकर सच्चाई सामने लाएगी या केवल शिकायतों और आरोपों के आधार पर ही पूरा घटनाक्रम देखा जाएगा?
इस प्रकरण में महापौर कार्यालय, संबंधित शिकायतकर्ताओं और पुलिस का आधिकारिक पक्ष भी सामने आना जरूरी है।
निष्कर्ष: आरोप नहीं, साक्ष्य तय करें सच्चाई
पत्रकारिता का काम सवाल पूछना है, पुलिस का काम निष्पक्ष जांच करना है और अदालत का काम साक्ष्यों के आधार पर न्याय करना है।
बरेली के इस विवाद में भी कानून का यही सिद्धांत लागू होना चाहिए।
न खबर प्रकाशित करना अपने आप में अपराध है, न FIR दर्ज होना दोष सिद्ध होने का प्रमाण।
इसलिए आवश्यक है कि संबंधित फोन नंबर की वास्तविक पहचान, कथित रंगदारी की बातचीत, कॉल डिटेल, डिजिटल रिकॉर्ड और उपलब्ध साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच हो।
सवालों का जवाब सवाल उठाने वालों पर आरोप लगाकर नहीं, बल्कि तथ्यों, पारदर्शिता और प्रमाणिक साक्ष्यों से सामने आना चाहिए।
विशेष नोट: यह खबर पत्रकार पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण और आरोपों पर आधारित है। FIR की वास्तविक संख्या, कथित डिजिटल साक्ष्यों की स्थिति, फॉरेंसिक जांच हुई है या नहीं तथा पुलिस और महापौर कार्यालय का आधिकारिक पक्ष स्वतंत्र रूप से सत्यापित किया जाना बाकी है।
[23:52, 11/13/2026] +91 83940 00015: 🚨 बरेली ब्रेकिंग | मेयर उमेश गौतम के कार्यालय की कार्यशैली पर गंभीर सवाल!
➡️ क्या महापौर की आलोचना करना पत्रकारों को भारी पड़ रहा है?
➡️ PRO के नाम से सेव संदिग्ध फोन नंबर पर खबर प्रकाशित करने के बाद पत्रकार-संपादक अखिलेश कुमार सिंह पर ₹5 लाख की कथित रंगदारी के आरोप!
➡️ पत्रकार पक्ष का दावा—महज 24 घंटे में दो से तीन FIR!
➡️ सवाल—बिना फॉरेंसिक जांच के कथित डिजिटल रिकॉर्ड की सत्यता कैसे तय होगी?
➡️ मेयर कार्यालय PRO नंबर की वास्तविक पहचान स्पष्ट क्यों नहीं करता?
➡️ नगर निगम के मीडिया ग्रुप से पत्रकार को हटाने के पीछे किसका निर्देश?
➡️ रक्षाबंधन कार्यक्रम में कथित भगदड़ और मौतों पर उठाए गए सवालों का जवाब क्या मिला?
➡️ क्या महापौर उमेश गौतम पत्रकारों के सवालों का सार्वजनिक जवाब देंगे?
मांग—सभी FIR, CDR और डिजिटल साक्ष्यों की निष्पक्ष जांच हो!
