सीएम हिमंत ने विपक्ष पर साधा निशाना उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में पुलिस विभाग में 30% नौकरियों में एक विशेष समुदाय को नियुक्ति दी गई थी. लेकिन जब हम एक लाख लोगों को नौकरी देंगे तो हम इसका पूरा डेटा प्रकाशित करेंगे.
दो महीने के भीतर राज्य में डोमिसाइल नीति लागू होने जा रही है
बताते दे,अगले दो महीने के भीतर राज्य में डोमिसाइल पॉलिसी लागू होने जा रही है। इस नीति के असम में लागू करने का उद्देश्य केवल राज्य में जन्मे लोगों को ही राज्य सरकार की नौकरियों के लिए पात्र माना जाएगा। हिमंत बिस्व सरमा ने रविवार को कहा, ‘राज्य सरकार ने मई 2021 से पारदर्शी तरीके से 97,000 से अधिक लोगों की भर्ती की है, जिससे एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बना है जो विश्वास पैदा करता है। जब भर्ती की सूची प्रकाशित होगी, तो यह साबित होगा कि स्वदेशी लोगों को कैसे प्राथमिकता दी गई है।’
उत्तराखंड और गुजरात का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि
2021 के विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के प्रचार अभियान में राज्य के युवाओं के लिए एक लाख सरकारी नौकरियां शामिल थीं। मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इन राज्यों में सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए अधिवास नीतियां हैं ताकि स्थानीय उम्मीदवारों को वंचित न किया जा सके। उन्होंने बताया कि बंगाल में कुछ पदों के लिए बंगाली पढ़ना और लिखना आना अनिवार्य होगा।
उन्होंने आगे कहा, ‘जब भर्तियों की सूची प्रकाशित होगी तो साबित हो जाएगा कि कैसे स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी गई है.
लव जिहाद’ के बारे में बात की थी,हम जल्द ही एक कानून लाने जा रहे हैं
मुख्यमंत्री ने आगे इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि राज्य सरकार जल्दी ही ‘लव जिहाद’ से संबंधित मामलों में आजीवन कारावास का कानून लाने की तैयारी में है,प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक में बोलते हुए उन्होंने कहा, ‘हमने चुनाव के दौरान ‘लव जिहाद’ के बारे में बात की थी,हम जल्द ही एक कानून लाने जा रहे हैं, जिसमें ऐसे मामलों में आजीवन कारावास की सजा होगी.’ मुख्यमंत्री ने यह दावा किया कि लव जिहाद एक वास्तविक और गंभीर मुद्दा है, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन और धोखे से प्रेम संबंध बनाना शामिल है,बता दें कि यूपी विधानसभा ने भी लव जिहाद से जुड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा तय की है!
रिपोर्ट:-अमित कुमार सिन्हा
