कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित रूप से लाइव टीवी पर अपमानजनक टिप्पणी करने और साम्प्रदायिकता फैलाने के आरोप को लेकर दर्जनों एफआईआर के खिलाफ रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। टीवी संपादक अर्णब की ओर से दायर याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी को थोड़ी राहत दी और गिरफ्तारी पर तीन सप्ताह तक रोक लगा दी।
इससे पहले अर्णब गोस्वामी की ओर से कोर्ट में पेश हुए एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में एफआईआर दर्ज की गई हैं। सभी शिकायतें लगभग समान हैं। वहीं, महाराष्ट्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट में वकील कपिल सिब्बल ने कहा, ‘आप इस तरह के बयानों का हवाला देकर सांप्रदायिक हिंसा पैदा कर रहे हैं, अगर एफआईआर दर्ज की गई हैं, तो आप इसे इस स्तर पर कैसे रोक सकते हैं? जांच होने दीजिए, इसमें गलत क्या है? ”
सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता अर्णब गोस्वामी को 3 सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह तीन सप्ताह में अग्रिम जमानत की अर्जी डाल सकते हैं। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर को छोड़कर सभी एफआईआर पर रोक लगा दी है। यह एक एफआईआर नागपुर में दर्ज किया गया था, जिसे अब मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के पुलिस कमिश्नर को अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया है।
