भारत ने श्रीलंका में आधार जैसी योजना ‘यूनीक डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट’ के लिए 45 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है।
श्रीलंका के डिजिटलीकरण की दिशा में यह एक अहम योजना है, जिसकी फंडिंग भारत सरकार द्वारा की जा रही है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से भी इसकी पुष्टि की गई है।
इस दौरान भारतीय उच्चायुक्त ने पहली किस्त के रूप में 45 करोड़ रुपए का चेक कनक हेराथ को सौंपा। यह कुल रकम का 15 प्रतिशत है। फिलहाल 45 करोड़ रुपए अग्रिम भुगतान के तौर पर दिए गए हैं।
वहीं राष्ट्रपति के सलाहकार रत्नानायका ने कहा कि उनकी सरकार तय समय सीमा में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की कोशिश करेगी। भारतीय उच्चायुक्त ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी।
श्रीलंका का डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट
इस प्रोजेक्ट के तहत श्रीलंका की सरकार अपने नागरिकों की बायोग्राफिक और बायोमीट्रिक जानकारी को इकट्ठा करेगी। इनमें चेहरे, आंखों की पुतली और फिंगरप्रिंट का डाटा शामिल होगा।
भारत और श्रीलंका के बीच मार्च 2022 में इस प्रोजेक्ट को लेकर समझौता हुआ था। समझौते के तहत इस प्रोजेक्ट के लिए इंडो श्रीलंका जॉइंट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए सॉफ्टवेयर का विकास भी भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।
