रात 7:30 से 8:45 बजे के बीच खबर हटाने के नाम पर रंगदारी मांगने का आरोप, जबकि पत्रकार पक्ष का दावा—संबंधित खबर रात 10 बजे के बाद हुई प्रकाशित; FIR में दर्ज घटनाक्रम, कॉल रिकॉर्डिंग और डिजिटल साक्ष्यों की सत्यता पर उठे गंभीर सवाल।
बरेली। पत्रकार अखिलेश कुमार सिंह के खिलाफ दर्ज पांच लाख रुपये की कथित रंगदारी की FIR अब घटनाक्रम के समय और डिजिटल साक्ष्यों की विश्वसनीयता को लेकर सवालों के घेरे में है। शिकायत में दर्ज समय और संबंधित समाचार के कथित प्रकाशन समय के बीच अंतर ने मामले में निष्पक्ष तकनीकी जांच की मांग को महत्वपूर्ण बना दिया है।
रात 8:45 बजे तक रंगदारी का आरोप, खबर रात 10 बजे के बाद प्रकाशित होने का दावा!
प्राप्त विवरण के अनुसार, FIR में आरोप लगाया गया है कि 11 नवंबर 2026 को शाम 7:30 बजे से रात 8:45 बजे के बीच एक कथित भ्रामक समाचार हटाने के बदले पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई। साथ ही जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है।
दूसरी ओर, पत्रकार पक्ष का दावा है कि जिस समाचार को हटाने के नाम पर रकम मांगने का आरोप लगाया गया, उसका वास्तविक प्रकाशन रात 10 बजे के बाद हुआ था।
ऐसे में बड़ा सवाल है कि यदि खबर रात 10 बजे के बाद प्रकाशित हुई, तो उससे पहले उसे हटाने के नाम पर कथित रंगदारी मांगने का घटनाक्रम कैसे सामने आया?
हालांकि, इस विरोधाभास की पुष्टि संबंधित समाचार के मूल प्रकाशन रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच से ही हो सकती है।
FIR में दर्ज समय और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच क्यों जरूरी?
मामले में सबसे महत्वपूर्ण पहलू संबंधित मोबाइल नंबरों के बीच हुई बातचीत और उसके वास्तविक समय का निर्धारण है।
जांच में यह स्पष्ट होना आवश्यक है कि 11 नवंबर को संबंधित पक्षों के बीच कितनी बार संपर्क हुआ, कॉल किस समय की गईं और बातचीत का विषय क्या था।
मोबाइल कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी CDR, उपलब्ध कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप कॉल लॉग तथा समाचार प्रकाशन के सर्वर रिकॉर्ड की तकनीकी जांच से घटनाक्रम की वास्तविक समयरेखा स्पष्ट हो सकती है।
शिकायतकर्ता विनय कुमार उर्फ विनय शर्मा के आरोपों पर भी सवाल
FIR दर्ज कराने वाले विनय कुमार उर्फ विनय शर्मा की शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए संबंधित इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
सवाल उठ रहा है कि क्या कथित कॉल रिकॉर्डिंग, बातचीत के अन्य प्रमाण और समाचार से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड जांच एजेंसी के समक्ष उपलब्ध कराए गए हैं?
यदि रिकॉर्डिंग मौजूद हैं, तो उनकी प्रामाणिकता, संपूर्णता और किसी संभावित छेड़छाड़ की जांच विशेषज्ञों से कराई जानी चाहिए।
छोटी दिवाली के गिफ्ट का जिक्र, पत्रकार पक्ष ने उठाए सवाल
FIR में छोटी दिवाली पर मेयर उमेश गौतम से उपहार नहीं मिलने के कारण कथित नाराजगी का भी उल्लेख बताया गया है।
वहीं पत्रकार पक्ष का दावा है कि छोटी दिवाली के दिन मेयर अथवा उनके PRO की ओर से व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से दोपहर तीन बजे सिटी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया था।
पत्रकार पक्ष ने इससे संबंधित वीडियो साक्ष्य उपलब्ध होने का भी दावा किया है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है।
क्या फॉरेंसिक जांच से सामने आएगा सच?
पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि FIR में वर्णित घटनाक्रम और उपलब्ध तकनीकी साक्ष्य आपस में मेल खाते हैं या नहीं।
विशेषज्ञ जांच से समाचार के प्रकाशन समय, कथित बातचीत की अवधि और रिकॉर्डिंग की प्रामाणिकता का परीक्षण किया जा सकता है।
साथ ही शिकायतकर्ता और आरोपी पत्रकार, दोनों पक्षों के साक्ष्यों को समान महत्व देते हुए जांच करना आवश्यक है।
पत्रकारिता की स्वतंत्रता और कानून की निष्पक्षता का सवाल
यह मामला केवल पांच लाख रुपये की कथित रंगदारी के आरोप तक सीमित नहीं है, बल्कि शिकायत की विश्वसनीयता, डिजिटल साक्ष्यों और पत्रकारिता की स्वतंत्रता से जुड़े प्रश्न भी सामने लाता है।
यदि रंगदारी और धमकी के आरोप प्रमाणित होते हैं, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं यदि शिकायत में दर्ज घटनाक्रम और प्रमाणित तथ्यों के बीच महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आते हैं, तो उनका भी निष्पक्ष परीक्षण आवश्यक है।
सबसे बड़ा सवाल यही है—क्या FIR में दर्ज घटनाक्रम की समयरेखा तकनीकी जांच की कसौटी पर खरी उतरेगी?
फिलहाल संबंधित मूल FIR, प्रकाशन रिकॉर्ड और कॉल रिकॉर्डिंग की स्वतंत्र पुष्टि के बिना किसी पक्ष के आरोपों को अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता।
