अशोक कुमार श्रीवास की रिपोर्ट
कोरबा//जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले ही डिजिटल क्रॉप सर्वे (गिरदावरी) में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। कहीं खेतों में धान की फसल लहलहा रही है, तो सरकारी रिकॉर्ड में उसका रकबा शून्य दर्ज कर दिया गया है। वहीं दलहन और तिलहन की फसल को घास बताकर जमीन गैर-कृषि भूमि दर्ज कर दी गई है। इस गंभीर मामले को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण कोरबा के जिलाध्यक्ष मनोज चौहान जी ने आवाज उठाई है और किसानों के हित में गिरदावरी की गड़बड़ियों को तत्काल सुधारने की मांग की है।
जिले की 60 सहकारी समितियों में 53 हजार 475 किसानों ने पंजीयन कराया है। वहीं 73 धान खरीदी केंद्रों के माध्यम से 15 नवंबर से 15 जनवरी तक धान खरीदी की तैयारी है। ऐसे समय में डिजिटल गिरदावरी के रिकॉर्ड में सामने आई गलतियां किसानों के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। क्योंकि धान खरीदी की प्रक्रिया में खेत में बोई गई फसल और दर्ज रकबे का महत्वपूर्ण आधार होता है।
दादर खुर्द के 19 किसानों के खेतों में धान की फसल लगी होने के बावजूद गिरदावरी में गैर-कृषि भूमि और फसल नहीं होना दर्ज किया गया है। वहीं सिमकेदा के हीरा बह, बलसेधा के धोबी राम सहित 302 किसानों की धान की फसल का रकबा शून्य दर्ज होने की जानकारी सामने आई है।
खरमोरा गांव में भी सर्वे की लापरवाही के उदाहरण सामने आए हैं। किसान पाल सिंह कंवर के दो एकड़ खेत में धान की फसल लगी है, लेकिन सर्वे में गैर-कृषि भूमि दर्ज कर भाठा जमीन की तस्वीर अपलोड कर दी गई। इसी तरह किसान कृपाल सिंह के खसरा नंबर 1185 में मूंगफली और अरहर की फसल होने के बावजूद खेत की जगह सड़क की तस्वीर अपलोड कर दी गई।
वहीं किसान सम्मान सिंह के खेत में तिलहन की फसल लगी होने के बावजूद उसे घास बताकर गैर-कृषि भूमि दर्ज कर दिया गया। इन मामलों ने डिजिटल गिरदावरी की प्रक्रिया और सर्वे में बरती गई सावधानी पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
कांग्रेस नेता मनोज चौहान ने इस मामले को किसानों के हितों से जुड़ा गंभीर विषय बताते हुए गलत गिरदावरी का तत्काल सुधार कराने की मांग उठाई है। किसानों की मेहनत से तैयार फसल का रकबा सरकारी रिकॉर्ड में ही गायब हो जाना चिंता का विषय है। यदि समय रहते सुधार नहीं किया गया तो किसानों को समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
