अमेरिका और भारत के व्यापारिक रिश्तों के बीच रूस से तेल खरीदने को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंधों से जुड़े कानून के कुछ प्रावधानों को लागू करने से छूट देने का फैसला किया है। इस कदम से भारत जैसे देशों पर रूसी तेल खरीदने के कारण अतिरिक्त अमेरिकी टैरिफ लगाए जाने का खतरा फिलहाल टल सकता है। हालांकि, इस राहत को स्थायी फैसला मानना अभी जल्दबाजी होगी।
दरअसल, रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के मद्देनजर अमेरिका रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। इसी रणनीति के तहत रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत भारत और चीन जैसे देशों से अमेरिका आने वाले सामान पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने की संभावना जताई गई थी।
ट्रंप ने राष्ट्रीय हित का दिया हवाला
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यकारी आदेश के जरिए संबंधित कानून में उपलब्ध छूट के अधिकार का इस्तेमाल किया। उन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को सूचित किया कि मौजूदा परिस्थितियों में प्रतिबंधों और अतिरिक्त शुल्क से जुड़ी कार्रवाई में राहत देना अमेरिका के राष्ट्रीय हित में है। इस फैसले से भारत को संभावित व्यापारिक दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है।
भारत के निर्यातकों को मिल सकती है राहत
भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा है। ऐसे में रूसी तेल के आयात को लेकर अमेरिका की सख्त कार्रवाई का असर भारत-अमेरिका व्यापार पर पड़ सकता था। यदि भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया जाता, तो अमेरिकी बाजार में सामान बेचने वाली भारतीय कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा मुश्किल हो सकती थी।
फिलहाल छूट मिलने से इस आशंका को कुछ समय के लिए राहत मिली है। हालांकि, इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि आदेश किन प्रावधानों पर लागू होता है और अमेरिकी प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है।
क्या भारत को आगे भी मिलेगी राहत?
ट्रंप के इस फैसले को भारत के लिए राहत भरा संकेत माना जा सकता है, लेकिन इससे रूस से तेल खरीदने पर भविष्य में किसी भी तरह की अमेरिकी कार्रवाई की संभावना पूरी तरह समाप्त नहीं होती। अमेरिकी सरकार की आगे की नीतियां और भारत-अमेरिका के व्यापारिक संबंध इस मामले में अहम भूमिका निभाएंगे।
कुल मिलाकर, ट्रंप के फैसले से भारत पर संभावित टैरिफ का दबाव फिलहाल कम होने की उम्मीद है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि अमेरिका की ओर से आगे क्या निर्णय लिया जाता है और उसका भारतीय निर्यात तथा ऊर्जा कारोबार पर कितना असर पड़ता है।
