राशन कार्ड निरस्त होने से खाद्यान्न से वंचित ग्रामीण पहुंचे जनदर्शन, बहाली की लगाई गुहार

अशोक कुमार श्रीवास की रिपोर्ट

कोरबा //विकासखंड करतला अंतर्गत ग्राम पंचायत ढनढनी के दर्जनों ग्रामीण सोमवार को कलेक्टर जनदर्शन में पहुंचे और राशन कार्ड निरस्त किए जाने के कारण खाद्यान्न योजना से वंचित होने की शिकायत दर्ज कराई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड पुनः बहाल करने तथा नियमित रूप से राशन उपलब्ध कराने की मांग की।
जनदर्शन में पहुंची महिलाओं और ग्रामीणों ने बताया कि गांव के अनेक परिवार वर्षों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत शासन की खाद्यान्न योजना का लाभ प्राप्त कर रहे थे। हाल ही में शिकायतों और सत्यापन प्रक्रिया के बाद बड़ी संख्या में राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए। इसके चलते संबंधित परिवारों का नाम पीडीएस सूची से हट गया और उन्हें राशन मिलना बंद हो गया।
ग्रामीणों का कहना है कि पिछले दो महीनों तक स्थानीय पीडीएस दुकान संचालक ने मानवीय आधार पर अपने स्तर से उन्हें राशन उपलब्ध कराया, लेकिन राशन कार्ड निरस्त रहने के कारण अब राशन वितरण पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इससे गरीब एवं जरूरतमंद परिवारों के सामने खाद्यान्न का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है। कई परिवारों को दैनिक जरूरतों की पूर्ति करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
महिलाओं ने बताया कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर ग्राम पंचायत, संबंधित विभाग और स्थानीय अधिकारियों के समक्ष कई बार आवेदन एवं मौखिक शिकायतें कीं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल सका। मजबूर होकर वे कलेक्टर जनदर्शन में अपनी शिकायत लेकर पहुंचीं और मानवीय आधार पर मामले की जांच कराने तथा पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड पुनः चालू कराने की मांग की।
ग्रामीणों ने प्रशासन को दिए आवेदन में कहा कि यह समस्या केवल कुछ परिवारों तक सीमित नहीं है, बल्कि गांव के अनेक जरूरतमंद लोगों का जनहित से जुड़ा गंभीर मामला है। यदि समय रहते राशन कार्ड बहाल नहीं किए गए तो कई परिवारों के सामने भोजन का संकट और गहरा सकता है। उन्होंने मांग की कि पात्रता की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक हितग्राहियों को पुनः खाद्यान्न योजना का लाभ दिलाया जाए।
जनदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने अपनी पूरी समस्या विस्तार से कलेक्टर के समक्ष रखी। कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पात्र हितग्राहियों के मामलों का शीघ्र निराकरण किया जाएगा।
ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि प्रशासन जल्द कार्रवाई कर उनके राशन कार्ड पुनः बहाल करेगा, ताकि गरीब परिवारों को शासन की खाद्यान्न योजना का लाभ दोबारा मिल सके और उन्हें खाद्यान्न संकट से राहत प्राप्त हो।