कर्नाटक के सरकारी अस्पतालों में चल रहे जन औषधि केंद्रों को हाल ही में बंद कर दिया गया, जिससे लोगों में सवाल उठने लगे कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया। इस पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव ने स्थिति साफ करते हुए कहा कि सरकार चाहती है कि मरीजों को जरूरी दवाएं अस्पताल के अंदर ही मुफ्त और भरोसे के साथ मिलें, ताकि उन्हें बाहर भटकना न पड़े और इलाज पर अतिरिक्त खर्च भी न हो। मंत्री ने बताया कि अब अस्पताल के डॉक्टर वही दवाएं लिखेंगे जो अस्पताल की सप्लाई में मौजूद होंगी, जिससे मरीजों को दवा उपलब्धता में कोई परेशानी न हो।
दरअसल, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखकर जन औषधि केंद्रों के बंद होने पर चिंता जताई थी। इसके जवाब में मंत्री राव ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार की मेडिकल सप्लाई कंपनी अस्पतालों को नियमित दवाएं उपलब्ध करा रही है और अगर कहीं कमी होती है तो स्थानीय स्तर पर दवाएं खरीदने की छूट भी दी गई है। सरकार का साफ कहना है – मकसद किसी सेवा को रोकना नहीं, बल्कि उसे और बेहतर और सुलभ बनाना है, ताकि आम आदमी को इलाज के लिए न जेब ढीली करनी पड़े, न लाइनें लगानी पड़ें।
