January 28, 2022

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Winter Session: शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन, हंगामे के आसार…..

लोकसभा में आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज (वेतन और सेवाओं की शर्तें) संशोधन विधेयक 2012 पेश होगा. इसके अलावा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन विधेयक) भी सदन के पटल पर रखा जाएगा. उधर, राज्यसभा में बांध सुरक्षा बिल पेश किया जाएगा.

संसद के शीतकालीन सत्र (Winter Session of parliament) का आज दूसरा दिन है. 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं. उधर, सरकार आज लोकसभा में 2 और राज्यसभा में एक बिल पेश कर सकती है. 

कौन कौन से बिल होंगे पेश – लोकसभा में आज हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज (वेतन और सेवाओं की शर्तें) संशोधन विधेयक 2012 पेश होगा स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी (विनियमन विधेयक) को सदन में पेश करेंगे. यह विधेयक सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी क्लीनिकों और सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण, गलत इस्तेमाल पर रोक, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी सेवाओं के सुरक्षित और नैतिक अभ्यास और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए है. 

राज्यसभा में बांध सुरक्षा बिल होगा पेश उधर, राज्यसभा में बांध सुरक्षा बिल पेश किया जाएगा. इस विधेयक को जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पेश करेंगे. इसके जरिए राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक जैसी बांध सुरक्षा प्रक्रियाओं को अपनाने में मदद मिलेगी. इससे बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. इससे नागरिकों, पशु और संपत्तियों की सुरक्षा में भी मदद मिलेगी. 

सदन में हंगामे के आसार उधर, कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा की मांग की है. कांग्रेस के लोकसभा में सचेतक मणिकम टैगोर ने संसद के निचले सदन यानी लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है. कांग्रेस की मांग है कि 2013 वाली एक्साइज ड्यूटी बहाल की जाए. 

राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन को लेकर भी हंगामा होने के आसार हैं. सूत्रों के मुताबिक, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज 10 बजे विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई है. इस बैठक में सांसदों के निलंबन और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी. विपक्ष ने सोमवार को सांसदों के निलंबन को लेकर संयुक्त बयान भी जारी किया था. 

सत्र के पहले दिन क्या क्या हुआ? लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया. इससे पहले लोकसभा में ध्वनिमत के साथ कृषि कानूनों को वापस लिया गया. संसद के शीतकालीन सत्र में कुल 26 बिल पेश किए जाने हैं. इनमें कृषि कानूनों की वापसी का बिल भी शामिल था. हाल ही में पीएम मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था. 

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