बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने राज्य में शराबबंदी का कानून रखा है. ऐसे में आज इस फैसले की बाद की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने राज्य में शराबबंदी का कानून रखा है. ऐसे में आज इस फैसले की बाद की स्थिति को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की गई. नीतीश ने आज सुबह वीडियो कॉन्फ़्रेन्स के ज़रिए सभी जिलों के डीएम, एसपी समेत सचिव और प्रभारी मंत्रियों के साथ बैठक की. ये बैठक 7 घंटे तक चली और इस बैठक के बाद भी कुछ फैसले लिए गए.
नीतीश कुमार की शराबबंदी समीक्षा के बाद लिए गए फैसले….
-पुलिस शराब की होम डिलीवरी पर कार्रवाई करेगी. -किसी थानेदार की शिकायत आती है तो 10 सालों तक थानेदारी नहीं मिलेगी. -होम डिलीवरी को लेकर अभियान और सख्त किया जाएगा. -गांव में चौकीदार को शराब पीने या तस्करी की जानकारी देनी होगी, अगर ऐसा नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. -जिलों के प्रभारी मंत्री हर महीने शराबबंदी की समीक्षा करेंगे. -सेंट्रल टीम पूरे राज्य में लगातार छापेमारी करेगी और कोई भी एसएचओ जिसके क्षेत्र में शराबबंदी कानून का उल्लंघन हो रहा है और जो दोषी पाया जाता है तो उसे सस्पेंड किया जाएगा. -बॉर्डर एरिया को और सील किया जाएगा -बॉर्डर इलाकों पर और ज्यादा सख्ती की जाएगी और कड़ी निगरानी सख्त किया जाएगी. -खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जाएगा. -शराब तस्करी में शामिल कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी. -शराबबंदी के लिए बने कॉल सेंटर पर शिकायत आती है तो जल्द से जल्द उसका निपटारा किया जाएगा. -ऊंचे स्तर के पदाधिकारी इस बात की समीक्षा करेंगे कि नीचे के अधिकारियों को जो निर्देश दिए जा रहे हैं उनका पालन हो रहा है या नहीं. -26 नवंबर को मध निषेध दिवस के मौके पर सभी लोग एक बार फिर से शराब नहीं पीने की शपथ लेंगे. -कुल 206 सरकारी कर्मचारियों को शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने के लिए अब तक सेवा से बर्खास्त किया है. बता दें कि बीते दिन ही नीतीश ने स्पष्ट कर दिया था कि सरकार किसी भी हाल में शराबबंदी कानून वापस नहीं लेने वाली है. सोमवार को नीतीश ने कहा कि शराबबंदी लागू करने के बाद से कुछ लोग मेरे खिलाफ हो गए लेकिन हमने हमेशा लोगों की और महिलाओं की बात ही सुनी. लोग यह भूल गए हैं कि राज्य में ये कानून सर्वसम्मति से लागू हुआ है. इसमें किसी पार्टी का विरोध नहीं था. इसे सत्ता के साथ विपक्ष की भी सहमति से लागू किया गया. उन्होंने कहा कि शराबबंदी लागू करने के लिए जो भी जरूरत है, वो किया जाएगा.
