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उरगा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन का खेल जारी, बिना नंबर प्लेट ट्रैक्टर से हो रहा परिवहन

अशोक कुमार श्रीवास की रिपोर्ट
तरदा निवासी रोहित राम पटेल पर लगातार अवैध रेत परिवहन करने का आरोप, खनिज विभाग की निगरानी पर उठे सवाल
कोरबा//जिले के उरगा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। खनिज विभाग द्वारा पूर्व में अवैध रेत परिवहन करने वाले वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई किए जाने के बावजूद रेत के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगता नजर नहीं आ रहा है। क्षेत्र में बेखौफ होकर रेत का परिवहन किए जाने की शिकायतें सामने आ रही हैं।
ताजा मामला उरगा खनिज चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार, एक ट्रैक्टर के माध्यम से रेत का परिवहन किया जा रहा था। हैरानी की बात यह है कि संबंधित ट्रैक्टर में नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, कार्रवाई की आशंका के बीच ट्रैक्टर चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।
बताया जा रहा है कि उक्त ट्रैक्टर तरदा निवासी रोहित राम पटेल का है। हालांकि, इस संबंध में संबंधित व्यक्ति का पक्ष और वाहन के स्वामित्व की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
कार्रवाई के बावजूद कैसे जारी है अवैध परिवहन?
इस घटना के सामने आने के बाद खनिज विभाग की कार्यप्रणाली और क्षेत्र में निगरानी व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जब पूर्व में विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा चुकी है, तो फिर उरगा क्षेत्र में इस तरह का परिवहन लगातार कैसे जारी है? बिना नंबर प्लेट वाले ट्रैक्टर सड़कों पर दौड़ रहे हैं, इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की नजर इन पर क्यों नहीं पड़ रही है?
स्थानीय स्तर पर यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या खनिज विभाग द्वारा केवल छिटपुट कार्रवाई कर अपनी जिम्मेदारी पूरी की जा रही है, या फिर अवैध रेत परिवहन पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस रणनीति भी बनाई गई है?
खनिज विभाग से सख्त कार्रवाई की मांग
उरगा क्षेत्र में लगातार सामने आ रहे अवैध रेत परिवहन के मामलों को देखते हुए खनिज विभाग से मांग की जा रही है कि संबंधित वाहन की पहचान कर उसके दस्तावेजों और परिवहन संबंधी अनुमति की जांच की जाए। साथ ही बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने तथा अवैध रेत परिवहन की पुष्टि होने पर नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाए।
फिलहाल इस मामले ने उरगा क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन के कारोबार और विभागीय निगरानी व्यवस्था पर सवालिया निशान लगा दिया है। अब देखना होगा कि खनिज विभाग इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और अवैध रेत परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाता

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