मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज 13 नवंबर को देवास में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से भावांतर भुगतान योजना की राशि किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इस योजना के तहत करीब 1.33 लाख किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे।
यह राशि सोयाबीन की फसल के लिए दी जा रही है ताकि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) का पूरा लाभ मिल सके। इस वर्ष सरकार ने सोयाबीन का MSP 5,328 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि बाजार में इसका औसत मूल्य करीब 4,036 रुपये रहा। सरकार यह अंतर DBT के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेज रही है।
राज्य में अब तक 9.36 लाख से ज्यादा किसानों ने योजना के लिए पंजीकरण कराया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि समाधान योजना के तहत बिजली बिल नहीं भर पाने वाले 90 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को भी सरचार्ज में 100 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। मालवा क्षेत्र को इसकी उपजाऊ काली मिट्टी के कारण ‘सोया कटोरा’ भी कहा जाता है।
रिपोर्ट : ज्योति नौटियाल
