उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लोकतांत्रिक सरकार की आधारशिला चुनावी प्रक्रिया है और सोशल मीडिया के कारण होने वाले हेरफ़ेर से उनको ख़तरा होता है. न्यायालय ने कहा कि डिजिटल मंच कई बार पूरी तरह अनियंत्रित होते हैं और उनकी अपनी चुनौतियाँ होती हैं !
भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली विधानसभा की ‘शांति एवं सौहार्द समिति’ द्वारा फ़ेसबुक को भेजे गये समन को सही ठहराया और कहा कि दिल्ली दंगों के मामले में अगर दिल्ली विधानसभा की समिति फ़ेसबुक से सवाल-जवाब करना चाहती है तो इसे क्यों रोका जाना चाहिए !
अदालत ने कहा कि पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देश इसके दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं और वो चिंतित हैं !
