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उत्तर प्रदेश सरकार ने किरायेदारी को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब 10 साल तक की अवधि वाले किरायानामों पर स्टाम्प शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में राहत दी गई है। कैबिनेट ने इस प्रस्ता...