सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. कोरोना संकट और लॉकडाउन के कारण कई तबकों का काम ठप पड़ा था, इसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों सभी राज्यों को सेक्स वर्करों को राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया था. अब राशन कार्ड और राशन मिलने पर हुई देरी में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई है.
सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यूपी सरकार ने आदेश को अनसुना किया और सेक्स वर्कर की पहचान नहीं की गई. अदालत ने कहा कि इस मामले में देरी नहीं होनी चाहिए थे, चार हफ्ते में आपने कुछ नहीं किया, कोई चार हफ्ते बिना राशन के कैसे रह सकता है. अदालत ने सरकार से पूछा कि क्या आपने जिले लेवल पर किसी से संपर्क किया.
बता दें कि इसी मामले में महाराष्ट्र सरकार की ओर से भी हलफनामा दिया गया. महाराष्ट्र के मुताबिक, 8 जिलों का डाटा मिला है जिसमें 350 सेक्स वर्कर की पहचान की गई है. इन्हें एक किलो तुअर दाल, चावल और चीनी दी गई है. अदालत ने पूछा कि क्या सिर्फ इतना ही काफी है ? नासिक में 51 महिलाओं की पहचान की गई.
