Money Laundering: मुंबई के गोवावाला कंपाउंड से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक के गले की फांस बनता नजर आ रहा है. ED ने मलिक के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है, जिसमें कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं.
मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अपने आरोप पत्र में मलिक के खिलाफ कई सनसनीखेज खुलासे किए गए हैं.
ED के आरोप पत्र के मुताबिक नवाब मलिक 16 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आरोपी हैं. ED के मुताबिक मुंबई के गोवावाला कंपाउंड के किराएदारों से 14 साल में किराए के तौर पर 11 करोड़ रुपए लिए गए. इसमें से मलिक ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पार्कर को 55 लाख रुपए कैश दिए.
ED ने आरोप लगाया है कि नवाब मलिक के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया है, वह 15.99 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है. इसमें 2007-08 से कुर्ला में गोवावाला कंपाउंड के किरायेदारों से किराए के रूप में एकत्र किए गए 11.7 करोड़ रुपए भी शामिल हैं. इसे ED प्रोसेस ऑफ क्राइम मान रही है.
मलिक और 3 अन्य के खिलाफ दायर आरोपपत्र में ED ने कहा कि 2003 में मलिक ने सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स कंपनी को गुमराह कर हासिल कर लिया था. ये कंपनी गोआ वाला कंपाउंड के ही एक किराएदार की थी. मलिक ने कंपनी को बताया कि वह गोवावाला कंपाउंड में गरीब झुग्गी निवासियों के लिए आवास प्रदान करने की योजना पर काम कर रहे हैं.
ED ने अपने आरोप पत्र में सॉलिडस के एक पूर्व कर्मचारी के बयान को शामिल किया है. वह 2002-2003 में मलिक से मिले थे, जब वो मंत्री थे. नवाब मलिक से मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर कर्मचारी ने कहा कि करीब 30 मिनट की बैठक में मलिक ने कुर्ला के झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीबों की प्रस्तावित सार्वजनिक सेवा के बारे में बताया था.
