12 जून को जब लोकसभा अध्यक्ष देहरादून दौरे पर थे, तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था। लेकिन अब एक बड़ी चूक सामने आई है। उत्तराखंड शासन के प्रोटोकॉल विभाग ने देहरादून के जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया है। आरोप है कि दौरे के दौरान न सिर्फ तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, बल्कि लोकसभा अध्यक्ष को वो सम्मान और औपचारिकता भी नहीं मिली, जो देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद को मिलनी चाहिए थी।
लोकसभा सचिवालय ने इसको लेकर बाकायदा शिकायत की है। और सिर्फ वहीं नहीं — केंद्र सरकार का कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय भी इस मामले में गंभीर नजर आया। 19 जून को उन्होंने भी इस पर चिंता जताते हुए पत्र जारी किया।
शासन का कहना है कि डीएम से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसे प्रशासनिक लापरवाही मानते हुए अब सीधे जवाब मांगा गया है। साफ संदेश दिया गया है कि प्रोटोकॉल के नियमों को हल्के में नहीं लिया जाएगा, और ऐसी चूकें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।
