जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने विधानसभा में हुई अनियमित नियुक्तियों की जाँच के लिए गठित जस्टिस विक्रमादित्य आयोग की जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश के अनुपालन के बारे में आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष नाथ महतो से बातचीत किया और अनुरोध किया कि हर हालत में नियत तिथि पर आयोग की जाँच रिपोर्ट झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने से सभा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और अनावश्यक क़यासों पर विराम लगेगा.
माननीय सभाध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में बताया कि वे स्वयं यह जाँच रिपोर्ट हाईकोर्ट में यथाशीघ्र प्रस्तुत कर देने के पक्षधर हैं, परंतु इसके बाद गठित जस्टिस मुखोपाध्याय समिति की माँग पर सभा कार्यालय ने जस्टिस विक्रमादित्य आयोग का मूल प्रतिवेदन कार्मिक विभाग को भेज दिया है।
सभा कार्यालय ने रिपोर्ट की छायाप्रति भी नहीं रखा है ताकि उसे प्रति हस्ताक्षरित कर हाईकोर्ट में जमा करा सके।
उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सभा कार्यालय ने कार्मिक विभाग को पत्र लिखकर प्रतिवेदन माँगा है ताकि उसे हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।
श्री राय ने सभाध्यक्ष से निवेदन किया कि यदि कार्मिक विभाग यह प्रतिवेदन सभा कार्यालय को नहीं सौंपता है तो मैं इस जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति सभाध्यक्ष को उपलब्ध करा सकता हूँ, ताकि सभा कार्यालय इसे हाईकोर्ट में जमा करा सके. अन्यथा सभा सचिव न्यायालय की अवमानना के भागी बन सकते हैं।
श्री राय ने कहा है कि अधिवक्ता सलाह देंगे और ऐसा करना अवैधानिक नहीं होगा तो उचित माध्यम से मैं कभी भी जस्टिस विक्रमादित्य आयोग का प्रतिवेदन सभाध्यक्ष अथवा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूँ. मैं बाल मेला की तैयारी के सिलसिले में दो दिन से दिल्ली में हूँ।
यदि नियत तिथि को कार्मिक विभाग ने सभा कार्यालय को जाँच प्रतिवेदन नहीं लौटाया तो मैं दिल्ली से लौटते ही रिपोर्ट की छायाप्रति माननीय सभा अध्यक्ष को सौंप सकता हूँ।
