‘पुरानी पेंशन बहाली’ को लेकर सरकारी कर्मियों की मुहिम चल रही है।
केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी संगठन, ‘पुरानी पेंशन’ पर निर्णायक लड़ाई की तरफ बढ़ रहे हैं। खास बात है कि इस बार, विभिन्न प्रदेशों के सरकारी कर्मचारी संगठन भी केंद्रीय कर्मियों के साथ आ गए हैं।
रेलवे के 11 लाख तो रक्षा क्षेत्र ‘सिविल’ के चार लाख कर्मचारी मतदान में हिस्सा लेंगे।
अगर दो तिहाई बहुमत, हड़ताल के पक्ष में होता है, तो देश में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। अगर हड़ताल होती है तो उसमें केंद्र सरकार के सभी सिविल महकमों के अलावा राज्यों के कर्मचारी संगठन भी शामिल होंगे।
भारतीय रेलवे के विभिन्न जोन, मंडल और दूसरी यूनिटों में दो दिन तक वोट डाले जाएंगे। करीब 11 लाख कर्मचारी इस मतदान में हिस्सा लेंगे
ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ‘जेसीएम’ के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा था। लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है, तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
