उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बड़ा ब्यान सामने आया है उन्होंने बताया है प्रदेश सरकार ने नई भर्तियों पर रोक नहीं लगाई है। केवल नए पदों के सृजन पर रोक लगाई गई है। पहले से सृजित पदों पर भर्ती पर कोई रोक नहीं है।आपको बता दे बुधवार को खर्चों पर कटौती को लेकर सरकार की ओर से लिए गए निर्णय के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने नई भर्तियों को लेकर स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के पदों के साथ-साथ कतिपय विशिष्ट तकनीकी कार्य के लिए सृजित वाहन चालक, माली, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, मिस्त्री, लिफ्टमैन, एसी-मैकेनिक एवं अन्य इसी प्रकार से रिक्त होने वाले पदों पर समस्त सेवाएं बाह्य स्त्रोत से लेने की व्यवस्था के अनुरूप संविदा/आउटसोर्सिंग के आधार पर होंगी। बताया कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नई भर्ती पर सातवें वेतन आयोग ने पूर्व में ही रोक लगाई हुई है।
मुख्यमंत्री के मुताबित राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है। जिसके माध्यम से प्रदेश के युवा अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें ऋण और अनुदान की व्यवस्था की गई है। अपने गांवों को वापस लौटे लोगों की आजीविका के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
सरकार के खर्चों में की गई कटौती को लेकर उन्होंने मीडिया को बताया कि कोविड-19 से पैदा हुए हालातों से आय के साधन कम हो गए हैं। इसी लिए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि जहां अधिक खर्चे हो रहे हैं, उन्हें कम किया जाए और आर्थिक हालात को देखते हुए कटौती की जाए। यह एक फेज है, जिससे निकलने के बाद सब सामान्य हो जाएगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया की हालांकि परिवहन निगम की बसों को चलाने की अनुमति है, लेकिन यात्रियों का अभाव है। सोशल डिस्टेसिंग के कारण कम सवारियां ही बैठाई जा सकती हैं, इसके चलते निगम अभी निर्णय नहीं ले पाया है। लेकिन इस संबंध में परिवहन मंत्री से वार्ता की जाएगी, कि कैसे जल्द बसों का संचालन किया जाए।
