लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विस्थापित होकर आए हजारों परिवारों को भूमि स्वामित्व का अधिकार जल्द दिया जाएगा। यह केवल भूमि के कागज़ देने का मामला नहीं है, बल्कि दशकों से संघर्ष कर रहे लोगों की पीड़ा और आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करने का प्रयास है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा
“यह केवल ज़मीन के कागज़ देने की बात नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों की पीड़ा और संघर्ष को स्वीकार कर उन्हें सम्मान लौटाने का समय है, जिन्होंने सीमाओं के उस पार से विस्थापित होकर भारत में शरण ली और पिछले कई दशकों से पुनर्वास की उम्मीद में दिन गिना है।”
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इस विषय को संवेदनशीलता और गंभीरता से लिया जाए। प्रशासन से यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि प्रभावित परिवारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो, और उनके अधिकारों को वैध तरीके से संरक्षित और सौंपा जाए।
प्रमुख बिंदु
पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जैसे जिलों में बसे विस्थापितों को मिलेगा कानूनी भूमि अधिकार।
1960–75 के बीच आए इन परिवारों को अब तक राजस्व अभिलेखों में अधिकार नहीं मिला था।
योगी सरकार ने “Government Grant Act” के निरस्तीकरण के बाद वैकल्पिक व्यवस्था बनाने की घोषणा की है।
भूमि विवाद, अतिक्रमण और कागज़ी अड़चनों को हटाकर पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि राष्ट्रीय कर्तव्य है कि इन परिवारों को न्याय, सम्मान और स्थायित्व प्रदान किया जाए।
इस फैसले से न केवल उन हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, जिन्होंने वर्षों से अपनी जमीन पर अधिकार पाने के लिए संघर्ष किया है, बल्कि यह राज्य सरकार की संवेदनशीलता और उत्तरदायित्व का भी उदाहरण प्रस्तुत करता है।
