जयपुर,
मुख्यमंत्री कार्यालय की मीटिंग हॉल में आयोजित बजट पूर्व संवाद में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने महत्वपूर्ण मांगें रखीं। उन्होंने खेमराज कमेटी की रिपोर्ट को जारी कर उसे पूर्णतया लागू करने की मांग की। साथ ही, एसीपी 9, 18, 27 के बजाय 8, 16, 24, 32 वर्षों की व्यवस्था लागू करने, उपार्जित अवकाश को सेवानिवृत्ति तक जोड़ने, तथा मंत्रालयिक कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने पर जोर दिया।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने चिकित्सा विभाग में नियमित भर्तियां शुरू करने और ठेका कर्मचारियों को बोनस अंक देकर समायोजित करने की मांग की। ठेका प्रथा को समाप्त कर “रेक्सो” की तरह शोषण मुक्त प्रणाली लागू करने के लिए आरएलएसडीसी बोर्ड की शीघ्र अधिसूचना जारी करने की भी बात रखी। संविदा कर्मियों को नियमित करने के लिए संविदा नियम 2022 में शामिल करने की भी मांग की गई।
अन्य प्रमुख मांगें,
1, राजकीय विभागों से ठेका प्रथा को समाप्त कर ड्राइवर कंप्यूटर ऑपरेटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सफाई कर्मचारी की नियमित भर्ती कर ठेका कर्मचारियों को बोनस अंक देकर समायोजित किया जाए
2, दूसरी पदोन्नति पर 4200 ग्रेड पे का निर्धारण।
3, वरिष्ठता सूची में सुधार कर इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की प्रक्रिया खोलने हेतु निदेशालय का गठन।
बैठक में प्रदेश महामंत्री देवेंद्र सिंह नरूका, नाथू सिंह गुर्जर, शैलेंद्र शर्मा, और अजय लखन जैसे अन्य कर्मचारी प्रतिनिधियों ने भी अपनी मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया।