- लोकसभी चुनाव खत्म होने के बाद दोनों पार्टियों ने एक-दूसरे को गठबंधन से बाय-बाय बोल दिया।
- इस बीच दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण जल संकट की समस्या बन गई।
- जिसको लेकर पहले भाजपा हमलावर थी लेकिन अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
- आज कृष्णा नगर इलाके में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से गंभीर सवाल पूछे
नई दिल्ली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शनिवार को दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ ‘मटका फोड़’ विरोध प्रदर्शन किया। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने एएनआई को बताया कि पानी के नाम पर जनता को धोखा दिया जा रहा है।
गूंगी-बहरी सरकार को जगाने के लिए प्रदर्शन-कांग्रेस
गरीब लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सरकारें आरोप-प्रत्यारोप का खेल, खेल रही हैं। पहले से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? वे राजनीति करने में व्यस्त थे। गूंगी-बहरी सरकार को जगाने के लिए दिल्ली में ‘मटका फोड़’ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने टैंकर माफिया के साथ मिलीभगत की है.
Delhi Congress ने संकल्प लिया है कि दिल्ली के हर कोने में ‘मटका’ फोड़ा जाएगा और सोई हुई सरकार को जगाया जाएगा। एक अन्य कार्यकर्ता ने कहा कि आप और bJP को आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि अगर सिर्फ लीकेज पर ध्यान दिया जाता तो आज यह स्थिति नहीं होती। उनकी राजनीति गरीबों को पानी से भी वंचित कर रही है। यह बहुत दुखद बात है।
पानी की बर्बादी रोकने के लिए हर संभव उठा रही कदम-आतिशी
इस बीच, आप नेता आतिशी ने गुरुवार को पुष्टि की कि सरकार पानी की बर्बादी रोकने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। आतिशी ने दिल्ली के लोगों से पानी की बर्बादी को यथासंभव कम करने की भी अपील की, क्योंकि भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान के कारण राष्ट्रीय राजधानी जल संकट से जूझ रही है।
इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों के बीच यमुना नदी के पानी के बंटवारे का मुद्दा जटिल और संवेदनशील है और इस अदालत के पास विशेषज्ञता नहीं है और दिल्ली की अतिरिक्त पानी की मांग पर निर्णय लेने के लिए मामले को ऊपरी यमुना नदी बोर्ड (यूवाईआरबी) पर छोड़ दिया।
दिल्ली सरकार ने एक ताजा हलफनामे में शीर्ष अदालत को सूचित किया कि टैंकर माफिया यमुना नदी के हरियाणा की ओर सक्रिय है और AAP सरकार के पास इसके खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है।
